यूपी में 25 लाख टैबलेट खरीद के आदेश को मंजूरी, छात्रों को वितरण अगला चरण
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत चुनी गई कंपनियों को क्रय आदेश जारी करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने स्वीकार किया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ी है। मंत्रिपरिषद ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट के लिए निविदा से चुनी गई संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। मंगलवार को लिए गए फैसले के सरकारी विवरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,37,460 लाख रुपये का बजट प्रावधान बताया गया है। बुधवार की स्थिति में फैसला खरीद आदेश का है; सभी टैबलेट आ जाने या युवाओं को वितरित हो जाने का दावा नहीं है।
योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास जैसे शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ रहे पात्र युवाओं को नि:शुल्क टैबलेट देने का उद्देश्य है। सरकारी पत्र में उपकरण को पढ़ाई के साथ सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच तथा आगे काम में इस्तेमाल से जोड़ा गया है। छात्र के लिए टैबलेट उपयोगी तभी होगा जब वह पाठ्य सामग्री, आवेदन और संचार के काम में इस्तेमाल कर सके। खरीद के बाद उपकरण की गुणवत्ता, वितरण सूची और संस्थानों तक पहुंच की व्यवस्था तय करनी होगी।
निविदा से कंपनी चुनना, क्रय आदेश जारी करना, सामान की आपूर्ति और लाभार्थी को देना अलग-अलग चरण हैं। कैबिनेट ने इनमें से क्रय आदेश जारी करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। बजट की संख्या को प्रति टैबलेट कीमत समझना भी गलत होगा; इसमें योजना की कुल वित्तीय व्यवस्था का संदर्भ है। कोई छात्र अपने नाम के आधार पर आज टैबलेट लेने का दावा नहीं कर सकता, जब तक संबंधित संस्थान पात्रता और वितरण की सूचना न दे। सरकार ने इस योजना का लक्ष्य तकनीकी सशक्तीकरण बताया है।
उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और जिलों में पढ़ने वाले युवाओं के लिए डिजिटल साधन का उपयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम, दस्तावेज और रोजगार से जुड़ी जानकारी पाने में हो सकता है। हालांकि इंटरनेट की उपलब्धता, रखरखाव और वास्तविक इस्तेमाल भी वितरण जितने अहम प्रश्न हैं। सरकारी निर्णय पत्र में अभी स्कूल या कॉलेजवार संख्या तथा वितरण की नई तारीख नहीं दी गई। बुधवार की तकनीक खबर इसलिए खरीद प्रक्रिया की प्रगति पर केंद्रित है। अगले चरण में क्रय आदेश, उपकरण की आपूर्ति और संस्थानों की लाभार्थी सूची से साफ होगा कि 25 लाख टैबलेट का लक्ष्य कब और कैसे जमीन पर उतरता है।
स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग — 25 लाख टैबलेट खरीद आदेश का मंत्रिपरिषद निर्णय (https://information.up.gov.in/admin/UploadDocument/OtherPress/compressed_ce8f0109-428e-4e3e-b336-021544e0c8b7.pdf)
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