नीति आयोग और भाषिणी ने बहुभाषी वॉइस सेवाओं के लिए सहयोग समझौता किया
सरकारी डिजिटल सेवाओं में भारतीय भाषाओं के अनुवाद, आवाज आधारित सहायता और तकनीकी शब्दावली पर साथ काम होगा।
नई दिल्ली: सरकारी डिजिटल सेवाओं को अपनी भाषा में इस्तेमाल करने की दिशा में बुधवार को नीति आयोग और डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने सहयोग का आशय पत्र हस्ताक्षरित किया। दोनों संस्थाएं बहुभाषी और आवाज से चलने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान विकसित करने पर साथ काम करेंगी। लक्ष्य यह है कि नागरिक सरकारी जानकारी और सेवाओं तक पसंद की भारतीय भाषा में पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश में हिंदी तथा अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए इस पहल की दिशा महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भाषिणी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग और नीति आयोग के निदेशक शोयब अहमद कलाल ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का दायरा नीति आयोग के डिजिटल मंचों और सेवाओं में भाषा तकनीक जोड़ना है। इसके लिए भाषिणी के अनुवाद एपीआई, संदर्भ अनुप्रयोग और दस्तावेज प्रबंधन के काम में भाषा संबंधी औजारों का इस्तेमाल प्रस्तावित है। सरकारी दफ्तरों के बीच संचार और नागरिक से संवाद, दोनों को इस योजना में रखा गया है।
समझौते में भाषिणी उद्यत, मित्र, ऐपमित्र, सहयोगी और प्रवक्ता जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख है। इनमें अनुवाद मॉडल को सुधारने, अलग क्षेत्रों के तकनीकी शब्दों को समझने और जरूरत के मुताबिक वॉइस बॉट तथा उदाहरण अनुप्रयोग बनाने पर काम होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा या दूसरी सेवा से जुड़ी शब्दावली का सटीक अनुवाद सामान्य बातचीत से अलग चुनौती है। इसी कारण दस्तावेज में अलग-अलग क्षेत्रों की भाषा जरूरतों के लिए तकनीक मजबूत करने की बात कही गई है।
भाषिणी सहयोगी के तहत भाषादान के लिए पाठ, आवाज और वीडियो नमूने जुटाने, व्यवस्थित करने और साझा करने की योजना है। नीति आयोग के अधिकारी और नागरिक इसमें योगदान दे सकेंगे। भाषिणी प्रवक्ता के जरिए जिलों तक जागरूकता और प्रशिक्षण पहुंचाने की बात भी है। किसी डिजिटल सेवा का लाभ तभी बढ़ता है जब उपयोगकर्ता उसकी भाषा और तरीके को समझ पाए; इसलिए तकनीकी सहायता और डिजिटल साक्षरता को भी साझेदारी में जगह मिली है।
विज्ञप्ति में नीति तारा पहल का भी संदर्भ है, जिसके तहत देश भर में 200 से अधिक क्षमता निर्माण सत्र और चार हजार से अधिक जिला तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को डेटा आधारित निर्णय के लिए प्रशिक्षित करने की जानकारी दी गई। आज हुए हस्ताक्षर बहुभाषी सेवाओं के विकास का प्रारंभिक औपचारिक कदम हैं। किस सेवा में कौन सी भाषा सुविधा कब उपलब्ध होगी, यह उसके आगे के एकीकरण और परीक्षण से स्पष्ट होगा।
स्रोत: पीआईबी — भाषिणी और नीति आयोग का बहुभाषी एआई सहयोग (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298661&lang=1®=3)
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