देश में कॉमन सर्विस सेंटर पांच लाख पार, लोकसभा में डिजिटल सेवाओं का ब्योरा
केंद्र ने बुधवार को बताया कि मई 2026 तक 5,01,731 कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे थे। इनके माध्यम से ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें डिजिटल सेवाओं से जुड़ी हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में डिजिटल सेवाओं की पहुंच का ब्योरा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मई 2026 तक देश में 5,01,731 कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे थे। मई 2014 में इनकी संख्या 83,950 थी। अब 2,56,743 ग्राम पंचायतों तक ऐसे केंद्रों की पहुंच बताई गई है। उत्तर प्रदेश के गांवों में भी सरकारी और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, हालांकि संसद में दिया गया यह आंकड़ा पूरे देश का है।
कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सरकारी सेवाओं के साथ वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उपयोगिता से जुड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। मंत्रालय ने कहा कि नेटवर्क पर 800 से अधिक प्रकार की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इन केंद्रों से 4,854.03 लाख लेनदेन दर्ज हुए। तुलना में 2014-15 के लिए 457.29 लाख लेनदेन का आंकड़ा दिया गया। इन संख्याओं का अर्थ केंद्रों की गतिविधि का विस्तार है; हर लेनदेन को अलग लाभार्थी मानना सही नहीं होगा।
इस नेटवर्क की शुरुआत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत हुई थी। योजना 2006 में मंजूर हुई थी और बाद में 2015 में शुरू डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल कर ली गई। राज्यों के डेटा सेंटर, राज्यव्यापी नेटवर्क और सेवा वितरण के प्रवेशद्वार जैसी प्रणालियां उस आधार का हिस्सा थीं। आज नागरिक को गांव या कस्बे में सेवा दिलाने वाला केंद्र इस व्यापक डिजिटल ढांचे का सामने दिखने वाला हिस्सा है। इससे उन लोगों को मदद मिलती है जिनके पास हर काम के लिए अपना उपकरण या स्थिर इंटरनेट नहीं है।
लोकसभा के उत्तर में आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और उमंग जैसे मंचों का भी उल्लेख है। सरकार ने बताया कि डिजिलॉकर पर 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 2,822 जारीकर्ता संस्थानों से 936 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी हुए हैं। उमंग पर 2,575 सेवाएं उपलब्ध बताई गईं। ये आंकड़े अलग-अलग मंचों के हैं, इसलिए इन्हें जोड़कर किसी एक सेवा के उपयोगकर्ताओं की संख्या नहीं निकाली जा सकती। पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि डिजिटल व्यवस्था के कई हिस्से साथ काम करते हैं।
केंद्र ने इस उत्तर में डिजिटल ढांचे का उद्देश्य सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाना बताया है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर, फोन पर सरकारी ऐप और डिजिटल दस्तावेज, तीनों अलग उपयोग की जरूरत पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के पाठकों के लिए स्थानीय केंद्र पर उपलब्ध सुविधा उसी केंद्र की सूची से तय होगी। बुधवार को संसद में साझा किए गए आंकड़े देशव्यापी प्रगति दिखाते हैं। सेवा की उपलब्धता और काम पूरा होने का अनुभव स्थानीय स्तर पर अलग-अलग जांचना होगा।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — लोकसभा में कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटल इंडिया का विवरण (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2290995&lang=2®=48)
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