लखनऊ में भाषिणी कार्यशाला, यूपी की डिजिटल सेवाओं में भाषा तकनीक पर चर्चा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की डिजिटल सरकारी सेवाओं को अलग-अलग भाषाओं में सुलभ बनाने पर बुधवार को लखनऊ में भाषिणी राज्यम कार्यशाला हुई। डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें विभागीय अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में तकनीक के प्रदर्शन और संभावित उपयोग पर चर्चा हुई; राज्य की हर सेवा में नई सुविधा शुरू होने की कोई घोषणा इस विवरण में नहीं है।

प्रदर्शन का केंद्र आवाज को लिखित शब्दों में बदलने, एक भाषा से दूसरी में अनुवाद, लिखे पाठ को आवाज में सुनाने और दस्तावेज की छवि से अक्षर पढ़ने जैसी क्षमताएं थीं। इन्हें क्रमशः स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच और ओसीआर कहा जाता है। शब्दों का लिप्यंतरण, भाषा पहचान और विभिन्न सेवाओं से जुड़ने के लिए एपीआई भी दिखाए गए। सरकारी पोर्टल में इन तकनीकों के इस्तेमाल से नागरिक अपनी समझ की भाषा में सूचना पढ़ने, सुनने अथवा बोलकर जानकारी देने का विकल्प पा सकते हैं। अभी यह संभावित उपयोग का उदाहरण है।

यूपीडेस्को के प्रबंध निदेशक समीर वर्मा ने स्वागत भाषण में बहुभाषी तकनीक को राज्य के डिजिटल बदलाव से जोड़ा। भाषिणी टीम ने आवाज आधारित और दस्तावेज प्रक्रिया वाले अनुप्रयोगों का सीधा प्रदर्शन किया। अलग विभागों की जरूरतों, एकीकरण के तरीकों और साझेदारी की संभावनाओं पर प्रश्नोत्तर हुआ। भाषिणी मित्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी केंद्र और डेवलपर एपीआई पर सत्र भी हुए। इन चर्चाओं से विभाग तय कर सकते हैं कि उनकी मौजूदा सेवाओं में किन जगहों पर भाषा की बाधा सबसे अधिक है।

कार्यक्रम में यूपी के आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, प्रमुख सचिव आलोक कुमार और भाषिणी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ नाग की भागीदारी दर्ज की गई। राज्य सरकार की ओर से बहुभाषी एआई का उपयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की गई। मंच पर विभागों के बीच शोध और नवाचार सहयोग की बात भी हुई। सरकारी विज्ञप्ति में राष्ट्रीय मंच के मौजूदा उपयोग के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन वे लखनऊ कार्यशाला के बाद यूपी में जुड़े नए पोर्टलों की संख्या नहीं हैं।

अलीगढ़ और अन्य यूपी शहरों के नागरिकों के लिए इस चर्चा का व्यावहारिक प्रश्न है कि किसी सरकारी फॉर्म, सूचना या शिकायत सेवा की भाषा कितनी आसानी से समझी जा सकेगी। बोली गई बात को सही समझना और अनुवाद में अर्थ बनाए रखना भी कार्यान्वयन के मुद्दे हैं। बुधवार का कार्यक्रम इन उपयोगों को परखने और विभागों को जोड़ने का मंच रहा। किसी खास सेवा की उपलब्धता की सूचना संबंधित विभाग के पोर्टल से ही मिलेगी।

स्रोत: पीआईबी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय — Digital India BHASHINI Division Conducts BHASHINI Rajyam Workshop: Lucknow Chapter (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294908&lang=2&reg=48)