सेमीकॉन 2.0 और मोबाइल निर्माण योजना मंजूर, डिजाइन पर भी जोर
कैबिनेट ने सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ और मोबाइल निर्माण योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपये मंजूर किए। स्थानीय पुर्जों, डिजाइन तथा प्रशिक्षण पर सहायता मिलेगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन निर्माण से जुड़ी दो योजनाओं को मंजूरी दी। सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोनों फैसले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और देश में तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
चिप डिजाइन भी प्राथमिकता है। सेमीकॉन 2.0 में डिजाइन, उपकरण तथा सामग्री, नए कारखाने, चिप की पैकेजिंग और जांच, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को छह प्रमुख हिस्सों के रूप में रखा गया है। योजना में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए जरूरी मशीनों, रसायनों और गैसों के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार के अनुसार, चिप डिजाइन के लिए 105 स्टार्टअप काम शुरू कर चुके हैं। नई योजना में डिजाइन और बौद्धिक संपदा विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्नत तकनीक पर काम करने के लिए देश और विदेश के शोध केंद्रों के साथ सहयोग का लक्ष्य भी रखा गया है।
प्रशिक्षण के मोर्चे पर सरकार ने बताया कि 315 विश्वविद्यालयों में आधुनिक डिजाइन टूल के जरिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। करीब 68 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आगे पढ़ाई के दौरान प्रशिक्षण और कारखाने तथा क्लीनरूम से संबंधित कौशल को मजबूत करने की योजना है।
मोबाइल फोन निर्माण योजना पांच वर्ष चलेगी। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक है। पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखा गया है।
प्रमुख पुर्जों और उप-असेंबली की घरेलू खरीद से जुड़ा अतिरिक्त प्रोत्साहन डेढ़ प्रतिशत तक होगा। भारतीय ब्रांड विकसित करने के लिए उत्पाद डिजाइन और अनुसंधान पर पात्र बिक्री के तीन प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रस्तावित है। सरकार ने इसे घरेलू मूल्य संवर्धन और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने से जोड़ा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का अनुमान है कि योजना की अवधि में देश का संचयी मोबाइल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। करीब साठ हजार प्रत्यक्ष रोजगार बनने की संभावना भी बताई गई है। ये योजना के अनुमानित परिणाम हैं; बुधवार के फैसले में बजट और प्रोत्साहन व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — सेमीकॉन 2.0 की मंजूरी और छह प्रमुख क्षेत्र (https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2284784&lang=2®=48); इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय — मोबाइल फोन निर्माण योजना की अवधि और प्रोत्साहन (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284792&lang=2®=48)
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