ई-रिक्शा बैटरी पर दूर से नियंत्रण वाले अनधिकृत ऐप हटाने का आदेश

नई दिल्ली: ई-रिक्शा की बैटरी पर दूर से अनधिकृत नियंत्रण संभव बनाने वाले कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की रिपोर्ट पर केंद्र ने कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि तीन जुलाई को ऐसे ऐप को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया गया था। यह जानकारी आज संसद में सामने आई है। उत्तर प्रदेश के शहरों में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलते हैं, इसलिए वाहन और मोबाइल ऐप का यह रिश्ता चालक तथा सवारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

बैटरी प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल सामान्य तौर पर बैटरी की स्थिति और संचालन से जुड़ी जानकारी के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने जिन ऐप का उल्लेख किया, उनके बारे में चिंता बिना अधिकार के रिमोट नियंत्रण की थी। सरकारी उत्तर में ऐप के नाम, प्रभावित वाहनों की संख्या या किसी शहर के मामले का ब्योरा नहीं दिया गया। इसी कारण किसी खास वाहन मॉडल को प्रभावित बताना उचित नहीं होगा। चालक के लिए व्यावहारिक बात यह है कि बैटरी से जुड़े ऐप का स्रोत और अनुमति किसके पास है, इसे समझकर ही उसका उपयोग करे।

मंत्री जितिन प्रसाद के जवाब में देश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था का भी उल्लेख है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक अलग एजेंसियों के बीच तालमेल का काम करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट-इन, साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र खतरे की जानकारी संबंधित संगठनों और राज्य सरकारों तक पहुंचाता है। गंभीर सूचना ढांचे के लिए अलग सुरक्षा केंद्र का प्रावधान है।

ये संस्थाएं अलग भूमिकाएं निभाती हैं। ऐप स्टोर से हटाने का आदेश एक खास प्रकार के ऐप पर कार्रवाई है, जबकि साइबर घटना की जानकारी एकत्र करना और खतरे का पता लगाना व्यापक व्यवस्था के हिस्से हैं। मंत्रालय ने ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जागरूकता सामग्री वाले सरकारी पोर्टलों का उल्लेख भी किया। ई-रिक्शा की बैटरी, भुगतान ऐप और चालक के फोन जैसे उपकरण रोजमर्रा के परिवहन से जुड़े हैं; अनधिकृत सॉफ्टवेयर की पहुंच पर सवाल इसी वजह से सड़क तक पहुंचता है।

लोकसभा को दिया गया जवाब बताता है कि सरकार ने रिपोर्ट मिलने पर ऐप हटाने का निर्देश दिया और साइबर सुरक्षा के मौजूदा संस्थागत ढांचे की जानकारी दी। किसी ऐप को फोन में डालते समय निर्माता का नाम, अनुमति और आधिकारिक वितरण माध्यम देखना चालक तथा वाहन मालिक के लिए उपयोगी सावधानी है। अगर किसी वाहन में बैटरी का व्यवहार अचानक बदले तो तकनीकी सेवा प्रदाता को उपकरण दिखाने की जरूरत होगी। अभी सरकार ने देश भर के ई-रिक्शा के लिए कोई व्यापक खराबी या वापसी अभियान घोषित नहीं किया है।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — ई-रिक्शा बैटरी प्रबंधन ऐप पर लोकसभा में जवाब (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287651&lang=1&reg=3)