अलीगढ़ में ग्रामीण आवास सर्वे के बाद 11 हजार से अधिक नाम बाहर, तस्वीरों की जांच पर सवाल

अलीगढ़: अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण की जांच के बाद प्रारंभिक सूची से 11 हजार से अधिक आवेदकों के नाम बाहर हुए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में 19 हजार से अधिक लोगों को संभावित लाभार्थी के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि अंतिम सूची में लगभग 7,980 नाम बचे हैं। घरों की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और दूसरे सत्यापन चरण हुए। कुछ परिवारों का आरोप है कि तस्वीर में ईंट की दीवार दिखने पर उनके कच्चे या जर्जर घर को पक्का मान लिया गया।

धनीपुर ब्लॉक की भटौला पंचायत के शेखूपुर निवासी विजय कुमार का मामला इस बहस के केंद्र में है। वह मजदूरी करके परिवार चलाते हैं और पत्नी तथा दो बच्चों के साथ पुराने घर में रहते हैं। रिपोर्ट में उनके घर की कच्ची छत और मिट्टी से बनी ईंटों की दीवारों का विवरण है। ग्राम प्रधान ने उनकी स्थिति देखकर नाम पहली सूची में शामिल कराया था। सर्वेयर ने घर की तस्वीरें लीं और उन्हें पोर्टल पर डाला। इसके बाद डिजिटल जांच में घर की ईंटें और दीवारें देखकर आवेदन अपात्र श्रेणी में चला गया।

जिले के 12 ब्लॉकों की 852 ग्राम पंचायतों में सर्वे के लिए 296 सर्वेयर लगाए गए थे। इस चरण में लोगों के पास स्वयं सर्वे कराने का विकल्प भी था। पहले चिह्नित परिवारों की सूची को बाद में पात्रता और तस्वीर आधारित जांच से गुजारा गया। इसी वजह से प्रारंभिक सूची में नाम होना अंतिम लाभ की गारंटी नहीं था। मगर विजय के उदाहरण ने यह प्रश्न उठाया है कि तस्वीर के कुछ हिस्से देखकर पूरे घर की सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन कितना सही होगा। ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने इस परिवार की पात्रता का पक्ष रखा है।

योजना के नियमों में आमदनी की सीमा और घरेलू वस्तुओं से जुड़े मानदंड बदले गए हैं। अब 15 हजार रुपये प्रति माह तक आय वाले परिवार भी पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। बाइक, फ्रिज या मोबाइल होने से अपने आप अपात्रता तय नहीं होती। ऐसे में कच्ची छत के बावजूद ईंट की दीवार दिखने पर आवेदन हटने की शिकायत लोगों को उलझन में डाल रही है। तकनीकी जांच का उद्देश्य गलत लाभ रोकना है, पर किसी आवेदक की वास्तविक आवासीय स्थिति देखने के लिए मानवीय सत्यापन भी अहम है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक राजेश कुमार कुरील ने बताया कि दूसरे चरण की जांच के बाद करीब आठ हजार लोगों को लाभ मिलने की स्थिति है। बाहर हुए सभी आवेदनों का कारण एक जैसा बताना ठीक नहीं होगा; उपलब्ध जानकारी में एआई जांच के साथ अन्य सत्यापन भी शामिल हैं। शेखूपुर के परिवार का मामला एक ठोस उदाहरण के रूप में सामने आया है। अब शिकायत वाले मामलों में तस्वीर, घर की छत और जमीन पर मौजूद स्थिति की पुनः जांच पर प्रशासन का फैसला प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

स्रोत: दैनिक जागरण — अलीगढ़ आवास योजना में तस्वीर आधारित जांच से आवेदन बाहर (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-pm-awas-yojna-aligarh-application-cancelled-ai-survey-40345342.html)