मापतौल नियमों के सुधार पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण, यूपी के 38 अधिकारी प्रशिक्षित
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य अधिकारियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। रांची में 17 से 21 अगस्त के पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए।
नई दिल्ली: देशभर में मापतौल नियमों को एक समान ढंग से लागू कराने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के 38 विधिक मापविज्ञान अधिकारियों का पांच दिन का पाठ्यक्रम रांची में पूरा हो चुका है। यह प्रशिक्षण 17 से 21 अगस्त तक भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान में हुआ था। विभाग अगले चार महीनों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करने की योजना रखता है। बाजार में सामान की मात्रा और माप से जुड़े नियम लागू करने वाले क्षेत्रीय अधिकारी इस पहल के केंद्र में हैं।
कानूनी मापतौल का सीधा संबंध ग्राहक को बताई गई मात्रा और असल में मिली मात्रा से है। तराजू, पैकेट पर अंकित वजन और नए मापक उपकरणों की जांच में नियमों की सही समझ जरूरी होती है। विभाग के अनुसार विधिक मापविज्ञान अधिनियम और उसके नियमों में हाल के बदलाव, कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने की प्रक्रिया तथा जन विश्वास सुधार प्रशिक्षण के विषय रहे। अधिकारियों ने मॉडल की मंजूरी, जांच और सेवा वितरण की व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी चर्चा की। उद्देश्य यह है कि नियमों को लागू करते समय अलग-अलग क्षेत्रों में अनावश्यक भिन्नता कम हो और उपभोक्ता तथा कारोबार दोनों को स्पष्ट प्रक्रिया मिले।
विभाग की सचिव निधि खरे ने उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने नए उपकरणों और बदलती तकनीक के बीच माप की सटीकता, भरोसे और रिकॉर्ड की अहमियत पर जोर दिया। विभाग का कहना है कि कारोबार में आसानी और ग्राहकों की सुरक्षा को एक साथ ध्यान में रखकर सुधार लागू करने होंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रशिक्षण लेकर लौटे अधिकारी निरीक्षण और सेवा से जुड़े कार्यों में इस जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। कितने बाजारों में किस तरह का परिवर्तन हुआ, उसका आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है।
इस कार्यक्रम का पहला पांच दिन का पाठ्यक्रम गुजरात के अधिकारियों के लिए 10 से 14 अगस्त के बीच हुआ था। उत्तर प्रदेश दूसरा समूह रहा। अब बाकी राज्यों को चरणवार शामिल किया जाना है। दुकानदारों के लिए नियमों को समझने और सही मापक इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी बनी रहती है, जबकि ग्राहक के लिए सही मात्रा मिलने का अधिकार महत्वपूर्ण है। मंगलवार की घोषणा प्रशिक्षण की प्रगति बताती है; यह किसी खास दुकान पर हुई जांच या जुर्माने की रिपोर्ट नहीं है।
स्रोत: पीआईबी — विधिक मापविज्ञान सुधारों पर राष्ट्रीय अधिकारी प्रशिक्षण (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2303125&lang=2®=48)
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