बलिया के स्कूल में मध्याह्न भोजन की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बलिया जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन न मिलने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार दोपहर जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक शिकायत कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि करीब दो साल से बच्चों को भोजन नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में लगभग 200 विद्यार्थियों को नियमित भोजन दिए जाने की प्रविष्टियां थीं। आयोग ने इन दावों को गंभीर मानकर राज्य सरकार से तथ्य और कार्रवाई का विवरण मांगा है।

आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार बच्चों ने अपनी शिकायत जिलाधिकारी को लिखकर दी थी। इसके बाद हुई जांच के संबंध में मीडिया रिपोर्ट में भोजन वितरण के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए। लगभग 14 लाख रुपये की कथित अनियमितता का भी उल्लेख है। इनमें रसोइयों को कम भुगतान और पीएम पोषण योजना की राशि के उपयोग से जुड़ी शिकायतें बताई गई हैं। रकम और जिम्मेदारी के बारे में यह अभी रिपोर्ट में सामने आया आरोप है; आयोग ने नोटिस जारी किया है और मुख्य सचिव की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। स्कूल के अधिकारियों का पक्ष सरकारी विज्ञप्ति में दर्ज नहीं है।

सरकारी विद्यालयों में कक्षा आठ तक बच्चों को भोजन देने की योजना पढ़ाई के साथ पोषण की जरूरत को भी पूरा करती है। कई परिवारों के लिए स्कूल का भोजन बच्चे के रोजमर्रा के आहार का हिस्सा होता है। इसी वजह से यदि रजिस्टर में वितरण दिखे और विद्यार्थियों को वास्तव में भोजन न मिले तो समस्या केवल हिसाब की नहीं रहती। बच्चों की उपस्थिति, पोषण और सरकारी धन का इस्तेमाल सभी प्रभावित होते हैं। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट की बातें सही पाई गईं तो मानवाधिकार का गंभीर प्रश्न उठता है। नोटिस इसी संभावना की जांच के लिए राज्य से जवाब मांगता है।

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी विद्यालयों के भोजन का रिकॉर्ड और वास्तविक वितरण मिलाना प्रशासन की नियमित जिम्मेदारी है। बलिया के इस मामले में मुख्य सचिव को दो सप्ताह की समयसीमा दी गई है। रिपोर्ट में भोजन वितरण, कथित फर्जी प्रविष्टियों, रसोइयों के भुगतान और जांच के बाद उठाए गए कदमों का विवरण अपेक्षित होगा। आयोग ने अभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का निर्णय नहीं दिया है। शुक्रवार की ठोस कार्रवाई यह है कि राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार निकाय ने प्रकाशित शिकायत को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार से औपचारिक जवाब मांगा है। बच्चों और अभिभावकों के लिए अगला अहम पड़ाव उस जवाब में सामने आने वाले तथ्य होंगे।

स्रोत: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/पत्र सूचना कार्यालय — बलिया के मध्याह्न भोजन की शिकायत पर एनएचआरसी नोटिस (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2304203&lang=2&reg=48)