जनधन योजना के 12 साल: देश में 59.09 करोड़ खाते, 32.92 करोड़ महिला खाताधारक

केंद्र के 19 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। योजना के तहत बिना न्यूनतम शेष के बैंकिंग सुविधा मिलती है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारह वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को बैंक खातों और जमा राशि के नए आंकड़े जारी किए। सरकारी प्रेस नोट के अनुसार 19 अगस्त तक देश में 59.09 करोड़ जनधन खाते थे। इनमें 32.92 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 45.95 करोड़ तथा शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 13.14 करोड़ खाते दर्ज किए गए हैं। ये पूरे देश के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले या शहर की अलग गणना इनमें नहीं दी गई है। फिर भी यूपी के उन पाठकों के लिए जानकारी उपयोगी है जो खाते खोलने, लाभ सीधे पाने या बैंकिंग सुविधाओं को समझना चाहते हैं।

योजना 2014 में शुरू हुई थी। सरकारी आंकड़ों में मार्च 2015 के 14.72 करोड़ खातों की तुलना में अब 59.09 करोड़ खाते दिखाए गए हैं। जमा राशि भी मार्च 2015 के 15,670 करोड़ रुपये से बढ़कर 19 अगस्त 2026 को 3,16,514 करोड़ रुपये बताई गई है। जमा कुल राशि को हर खाताधारक की बचत के बराबर समझना ठीक नहीं होगा; यह सभी खातों में मौजूद कुल रकम है। सरकार ने 41.29 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी होने का आंकड़ा भी दिया है। कार्ड के माध्यम से एटीएम और भुगतान सुविधा का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि उपयोग का अलग आंकड़ा इस प्रेस नोट में नहीं दिया गया।

जनधन के बुनियादी बचत खाते में न्यूनतम शेष रखना आवश्यक नहीं है। बिना बैंक खाते वाले पात्र व्यक्ति बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास आवेदन और जरूरी पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर जा सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक खाता सक्रिय करता है। सरकारी जानकारी में यह भी बताया गया है कि रुपे कार्ड से जुड़े दुर्घटना बीमा की शर्तें खाते और कार्ड के नियमों के अनुसार लागू होती हैं। अगस्त 2018 के बाद खुले नए जनधन खातों के लिए दो लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा का उल्लेख है। एक परिवार के एक खाताधारक के लिए निर्धारित शर्तों और छह महीने के संतोषजनक संचालन के बाद दस हजार रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी बताई गई है।

उत्तर प्रदेश में पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य प्रत्यक्ष लाभ पाने वाले परिवारों के लिए बैंक खाता होना व्यावहारिक जरूरत है। जनधन खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ा जा सकता है और पात्रता के अनुसार अलग बीमा या पेंशन योजनाओं में भागीदारी का रास्ता मिलता है। गुरुवार के आंकड़े खाता खोलने की पहुंच को दर्शाते हैं। किसी खास लाभ की पात्रता, बीमा दावा या ओवरड्राफ्ट बैंक की निर्धारित प्रक्रिया से ही तय होगा। खाताधारक अपना मोबाइल नंबर और पहचान विवरण बैंक में अद्यतन रखकर भुगतान और सूचना तक पहुंच आसान कर सकते हैं।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — 12 Years of PM Jan Dhan Yojana (https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=159721&lang=1&reg=5)

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