लखनऊ में नाप-तौल व्यवस्था पर राज्यों की बैठक, डिजिटल प्रक्रिया और उपभोक्ता हित पर चर्चा
केंद्र और यूपी ने विधिक माप विज्ञान सुधारों पर सम्मेलन किया। अधिकारियों ने अनावश्यक मंजूरियाँ घटाने और गंभीर उल्लंघनों पर निगरानी बनाए रखने की बात रखी।
लखनऊ: लखनऊ में गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने विधिक माप विज्ञान व्यवस्था में सुधार पर एक दिवसीय सम्मेलन किया। नाप-तौल उपकरण, पैक किए सामान और व्यापार में माप की शुद्धता से जुड़े अधिकारियों के साथ उद्योग प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। चर्चा जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने, डिजिटल सेवाएँ बढ़ाने और अलग राज्यों में प्रक्रियाएँ अधिक समान बनाने पर केंद्रित रही। लगभग 250 प्रतिभागियों वाले इस आयोजन का सीधा संबंध उन कारोबारियों और उपभोक्ताओं से है जो रोज के लेनदेन में सही वजन, मात्रा और माप पर भरोसा करते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि कारोबार करना आसान बनाते समय उपभोक्ता संरक्षण केंद्र में रहना चाहिए। विभाग का जोर अनावश्यक अनुमति और बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत कम करने के साथ उन मामलों में निगरानी रखने पर है जिनसे उपभोक्ता को वास्तविक नुकसान हो सकता है। सम्मेलन में स्वचालित पंजीकरण, सुधार नोटिस, जाँच तथा नवीनीकरण की जरूरतों को संतुलित करने और शुरू से अंत तक डिजिटल सेवा देने जैसे उपायों का उल्लेख हुआ। इन विषयों को लागू करने के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण और एक जैसी कार्यप्रणाली की जरूरत भी बताई गई।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने राज्य में सुधारों को सही ढंग से लागू करने और डिजिटल प्रणाली अपनाने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्र के अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्र ने जन विश्वास संबंधी बदलावों में कुछ अपराधों को आपराधिक श्रेणी से निकालने, सुधार का अवसर देने, दंड और समझौता प्रावधानों को व्यवस्थित करने तथा लाइसेंस के स्थान पर पंजीकरण आधारित व्यवस्था की चर्चा की। गंभीर या लगातार होने वाले उल्लंघनों पर कार्रवाई की बात भी रखी गई। छोटे व्यापारी के लिए प्रक्रिया की स्पष्टता उपयोगी है; ग्राहक के लिए पैक पर लिखी मात्रा और वास्तव में मिलने वाली मात्रा की विश्वसनीयता उतनी ही जरूरी है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होने वाले ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मिला है। इससे घरेलू माप उपकरण निर्माताओं के लिए निर्यात बाजार में बार-बार परीक्षण की जरूरत घट सकती है। लखनऊ का सम्मेलन किसी एक दुकान या उत्पाद पर कार्रवाई की घोषणा नहीं था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सुधारों को लागू करने की समझ बनाना रहा। आगे उपभोक्ताओं और उद्यमों को लाभ इस बात से मिलेगा कि पंजीकरण, जाँच और शिकायत के डिजिटल रास्ते कितनी सरलता से उपलब्ध कराए जाते हैं तथा वास्तविक गड़बड़ी पर विभाग कितनी तेजी से कदम उठाता है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — लखनऊ में विधिक माप विज्ञान सुधारों का सम्मेलन (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2306299&lang=2®=48)
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