यूपी की आठ औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन प्रस्ताव मंजूर, हाथरस और मथुरा भी शामिल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत आठ इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की संस्तुतियों को मंजूरी दी है। मंगलवार के कैबिनेट फैसलों का विवरण बुधवार को उद्योग जगत के लिए इसलिए खास है कि सूची में हाथरस की दो और मथुरा की एक परियोजना भी है। उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति ने चार मई की बैठक में इन आवेदनों पर सिफारिश की थी। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद भी प्रस्तावित निवेश और वास्तव में खर्च की गई राशि अलग चीजें हैं। कारखाने की प्रगति और रोजगार का परिणाम आगे स्पष्ट होगा।

सरकारी निर्णय पत्र में सुपर मेगा श्रेणी की सूर्या ग्लोबल प्लेक्सी फिल्म्स, गौतमबुद्धनगर के लिए 605.37 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश दिया है। मेगा श्रेणी में हमीरपुर की शालिवस स्पेशियलिटीज के लिए 297.30 करोड़, हाथरस की साउंड कार्टिंग्स के लिए 225 करोड़, लखीमपुर खीरी की जुबारी एनविजिन बायोएनर्जी के लिए 294.72 करोड़ और उन्नाव की माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज के लिए 363.52 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इन चार के लिए पूंजीगत सब्सिडी संबंधी प्रस्ताव है। श्रेणी और प्रोत्साहन का स्वरूप प्रत्येक कंपनी के मामले में अलग है।

दूसरे समूह में बाराबंकी की वृंदावन बॉटलर्स के लिए 436.12 करोड़, हाथरस की पसवारा पेपर्स के लिए 315 करोड़ और मथुरा की सीओआरओडी फूड्स एंड बेवरेजेज के लिए 363.94 करोड़ रुपये प्रस्तावित निवेश बताए गए हैं। इन तीन और गौतमबुद्धनगर की इकाई के लिए नेट एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। हाथरस में कागज और दूसरी विनिर्माण इकाई तथा मथुरा में खाद्य-पेय परियोजना स्थानीय आपूर्ति और रोजगार के अवसरों से जुड़ सकती है, लेकिन सरकारी सूची में इनके वास्तविक उत्पादन शुरू होने की तारीख नहीं दी गई है।

नीति में छूट, अनुदान और वित्तीय सुविधाओं का प्रावधान है। आवेदन पहले मूल्यांकन समिति और उच्चस्तरीय समिति से गुजरते हैं, फिर कैबिनेट की मंजूरी का चरण आता है। लेटर ऑफ कम्फर्ट के अर्थ को निश्चित नकद भुगतान या पूरी तरह तैयार संयंत्र के बराबर नहीं रखना चाहिए। बुधवार तक उपलब्ध मूल सरकारी पत्र आठ इकाइयों के नाम, प्रस्तावित रकम और प्रोत्साहन का प्रकार बताता है। अब निवेशकों की जमीन, निर्माण और उत्पादन की प्रगति तथा शर्तों के अनुरूप प्रोत्साहन स्वीकृति पर नजर रहेगी।

स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग — 25 अगस्त मंत्रिपरिषद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निर्णय (https://information.up.gov.in/admin/UploadDocument/OtherPress/compressed_ce8f0109-428e-4e3e-b336-021544e0c8b7.pdf)