डेटा सेंटर पर केंद्र की बैठक में यूपी भी शामिल, बिजली और तैयार जमीन पर जोर
पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग और राज्यों के प्रतिनिधियों ने मंजूरी, बिजली आपूर्ति और जमीन की बाधाओं पर चर्चा की। 200 अरब डॉलर का आंकड़ा संभावित निवेश है।
नई दिल्ली: देश में डेटा सेंटर परियोजनाओं के विस्तार पर बुधवार को हुई केंद्र सरकार की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में करीब 46 डेटा सेंटर कंपनियों और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने निवेश के रास्ते में आने वाले मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में लगातार बिजली आपूर्ति, पहले से तैयार जमीन, भवन संबंधी नियम और मंजूरी की प्रक्रिया प्रमुख विषय रहे। उत्तर प्रदेश में इस कारोबार से जुड़े उद्यमियों के लिए चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े डेटा सेंटर की योजना केवल इमारत बनाने से पूरी नहीं होती; बिजली और नेटवर्क के साथ परियोजना की शुरुआत का समय भी तय करना पड़ता है।
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सरकार को देश के डेटा सेंटर क्षेत्र में लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर के संभावित निवेश की उम्मीद है। यह किसी एक राज्य के लिए घोषित निवेश या आज हस्ताक्षरित परियोजनाओं का कुल नहीं है। बैठक में शामिल कंपनियों और अधिकारियों ने तेजी से बढ़ते क्लाउड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी काम को मांग की बड़ी वजह बताया। सरकार के अनुसार 2026 की पहली छमाही में डेटा सेंटर में स्थान की खपत का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बड़े क्लाउड सेवा प्रदाताओं से जुड़ा था। इस मांग को देखते हुए परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की बिजली व्यवस्था पर चर्चा हुई।
प्रतिभागियों ने डेटा सेंटर समूहों के हिसाब से ट्रांसमिशन और सबस्टेशन की योजना, शुरुआत के दिन से स्वीकृत बिजली भार, दो अलग फीडर और राज्यों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की सुविधा उठाई। पहले से चिह्नित और बिजली के लिए तैयार जमीन उपलब्ध कराने की जरूरत भी सामने आई। ऐसी तैयारी परियोजना लगाने वाली कंपनियों को भूमि मिलने के बाद अलग-अलग स्वीकृतियों और कनेक्शन के लिए लगने वाला समय समझने में मदद करती है। एकल खिड़की मंजूरी और डेटा सेंटर के अनुरूप भवन नियमों पर भी विचार हुआ।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय भवन संहिता 2026 में डेटा सेंटर को ग्रुप ई में पहचान मिली है और उनके लिए विशेष आवश्यकताओं का परिशिष्ट जोड़ा गया है। आग के जोखिम और प्रदर्शन के संकेतकों को भी इसमें स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे, लेकिन आज राज्यवार किसी नई परियोजना का स्थान या निवेश राशि घोषित नहीं हुई। अगला काम इन चर्चा बिंदुओं को समयबद्ध प्रशासनिक फैसलों में बदलना है। व्यवसायों के लिए इससे बिजली की उपलब्धता, जमीन का चयन और अनुमति मिलने के अनुमान अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — डेटा सेंटर इकोसिस्टम पर सीईओ गोलमेज बैठक (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2305918&lang=1®=3)
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