यूपी में जैव ऊर्जा के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौते, किसानों पर भी जोर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर करीब 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौतों और प्रतिबद्धताओं की जानकारी रविवार को दी गई। तीन दिन चले इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो के समापन पर आयोजकों ने इस आंकड़े को सामने रखा। कार्यक्रम का केंद्र संपीड़ित बायोगैस, यानी सीबीजी, के साथ एथेनॉल, बायोमास, बायोडीजल और दूसरे स्वच्छ ईंधन रहे। निवेश समझौते परियोजना शुरू होने या पूरी रकम लग जाने के बराबर नहीं हैं; अब उनकी जमीन पर प्रगति देखनी होगी।

एक्सपो का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ किया। इसमें नीति बनाने वाले अधिकारी, निवेशक, तकनीकी कंपनियां और उद्यमी शामिल हुए। समापन दिन की चर्चा में किसानों को केंद्र में रखकर कृषि अवशेष से ऊर्जा और आय के अवसरों पर बातचीत हुई। फसल के बाद बचने वाले अवशेष को नियमित रूप से जुटाना और संयंत्र तक पहुंचाना ऐसी परियोजनाओं की बुनियादी जरूरत है। इसलिए केवल संयंत्र की घोषणा से काम पूरा नहीं होता; खेत, संग्रह और प्रसंस्करण के बीच व्यवस्था भी बनानी पड़ती है।

चर्चा में ग्रामीण आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और किसान तथा उद्योग के बीच भरोसेमंद संपर्क बनाने पर जोर दिया गया। आयोजन से जुड़ी जानकारी के अनुसार व्यावसायिक रूप से टिकाऊ मॉडल तैयार करना निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी माना गया। यदि कृषि अवशेष का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर नियमित खरीद के रूप में विकसित होता है तो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है। उस संभावना का वास्तविक असर खरीद दर, परिवहन लागत और संयंत्रों की नियमित मांग पर निर्भर करेगा।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यूपी के सीबीजी क्षेत्र में करीब 3,500 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही हो चुका है और उससे लगभग 25 हजार रोजगार बने हैं। उन्होंने राज्य में आगे 70 से 80 संयंत्र आने की अपेक्षा भी जताई। ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कृषि अपशिष्ट को आर्थिक उपयोग में लाने, गांवों में रोजगार और किसानों की आमदनी से इस क्षेत्र को जोड़ा। राज्य सरकार ने जैव ऊर्जा में निवेश करने वाले उद्यमियों को समर्थन देने की बात दोहराई।

रविवार को बताई गई 15 हजार करोड़ रुपये की राशि पूरे एक्सपो से जुड़ी समझौतों और निवेश प्रतिबद्धताओं का योग है। इसमें से किस परियोजना को कब मंजूरी मिलेगी और निर्माण किस चरण में पहुंचेगा, इसका अलग-अलग ब्योरा इस घोषणा में नहीं है। यूपी के पाठकों के लिए इसका व्यावहारिक पक्ष कृषि अवशेष की खरीद, नए स्थानीय उद्यम और रोजगार के अवसर हैं। इनका आकार तब स्पष्ट होगा जब समझौतों पर अमल के स्थान, समय और क्षमता की जानकारी सामने आएगी।

स्रोत: Indian Chemical News — UP secures Rs. 15,000 crore in bioenergy MoUs (https://www.indianchemicalnews.com/sustainability/lite/up-secures-rs-15000-crore-in-bioenergy-mous-to-boost-green-power-31505)