मेरठ में खेत की तारबंदी पर प्रति मीटर 150 रुपये अनुदान का पायलट
उद्यान विभाग को पहले चरण में दो हजार मीटर तारबंदी का लक्ष्य मिला है। किसान के बिल और विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान डीबीटी से दिया जाएगा।
मेरठ: मेरठ जिले में पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों की तारबंदी पर अनुदान देने की शुरुआत हुई है। उद्यान विभाग को पायलट चरण में दो हजार मीटर क्षेत्र की घेराबंदी का लक्ष्य मिला है। विभाग के अनुसार तारबंदी का अनुमानित खर्च 300 रुपये प्रति मीटर है, जिसमें से 150 रुपये प्रति मीटर अनुदान के रूप में किसान को लौटाए जाएंगे। किसानों को खर्च और पात्रता की जानकारी के लिए मेरठ के सर्किट हाउस परिसर स्थित जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। पहले चरण का दो हजार मीटर लक्ष्य मेरठ के लिए निर्धारित है।
जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि पायलट से लगभग पांच हेक्टेयर क्षेत्र को घेरा जा सकता है। खेत के चारों तरफ लोहे के एंगल करीब दस फुट के अंतर पर लगेंगे और उनके सहारे चार परतों में कंटीले तार लगाए जाएंगे। निराश्रित पशु, नीलगाय या दूसरे जानवर खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए घेराबंदी से उत्पादन को सुरक्षित रखने का उद्देश्य है। योजना का आर्थिक पहलू किसानों के लिए अहम है। यदि कुल खर्च 300 रुपये प्रति मीटर के आसपास रहे और निर्धारित अनुदान मिले तो शेष बोझ लगभग आधा किसान के हिस्से में आएगा। वास्तविक भुगतान और स्वीकृति विभाग की प्रक्रिया से तय होगी।
समाचार में बताई प्रक्रिया के मुताबिक किसान 300 रुपये प्रति मीटर के खर्च का बिल उद्यान विभाग में जमा करेगा। इसके बाद 150 रुपये प्रति मीटर का अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये जारी किया जाएगा। इसके लिए आवेदन और खर्च के दस्तावेज विभाग को देने होंगे। किसान को तारबंदी कराने से पहले विभाग से लक्ष्य में जगह, आवश्यक दस्तावेज, मानक तथा बिल स्वीकार होने की शर्तें समझनी होंगी। सीमित दो हजार मीटर के लक्ष्य में आवेदन की संख्या अधिक हुई तो सभी खेत एक साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। जिला उद्यान कार्यालय स्थानीय स्तर पर सही जानकारी का केंद्र है।
खेती में पशुओं से होने वाला नुकसान केवल एक मौसम की फसल नहीं, अगली बुवाई की लागत भी प्रभावित करता है। तारबंदी पूंजी खर्च मांगती है, इसलिए आधे अनुमानित खर्च का अनुदान छोटे क्षेत्र में प्रयोग के लिए सहारा बन सकता है। पायलट की सफलता का आकलन बाद में घेराबंदी की गुणवत्ता, किसानों के उपयोग और फसल के नुकसान में बदलाव से होगा। मेरठ के किसानों के लिए रविवार की ठोस सूचना अनुदान दर, दो हजार मीटर का आरंभिक लक्ष्य और कार्यालय का संपर्क स्थान है। विस्तार के बारे में विभाग की अगली सूचना का इंतजार रहेगा।
स्रोत: दैनिक जागरण — मेरठ में उद्यान विभाग की तारबंदी अनुदान योजना (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-meerut-farm-fencing-subsidy-protect-crops-from-animal-damage-40356893.html)
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