यूपी में 4,226 जन औषधि केंद्र खुले, लोकसभा में केंद्र का ब्योरा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 30 जून तक कुल 4,226 केंद्र खोले जा चुके थे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में लिखित उत्तर के जरिए यह जानकारी दी। हाथरस जिले में 17 केंद्र खोले जाने की संख्या बताई गई, जिनमें से दो 30 जून तक संचालित नहीं थे। पूरे प्रदेश की संख्या खोले गए केंद्रों की है; उसे एक ही दिन सभी केंद्रों के चलने का आंकड़ा समझना ठीक नहीं होगा। सरकारी उत्तर में हाथरस की अलग स्थिति इसी फर्क को स्पष्ट करती है।

जन औषधि केंद्रों का मकसद लोगों को जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केंद्रों का फैलाव केवल पंजीकरण की संख्या से नहीं आंका जा सकता; दवा का स्टॉक और केंद्र का नियमित खुलना भी नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा उत्तर में लागू करने वाली संस्था फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया की निगरानी व्यवस्था बताई गई। संस्था बिक्री और स्टॉक की स्थिति सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से देखती है और कम बिक्री वाले केंद्रों के संपर्क में राज्य स्तर का अधिकारी रहता है।

सरकार के अनुसार कमजोर प्रदर्शन वाले केंद्रों के लिए कार्यशाला, सफल संचालकों से सीखने और स्थानीय चिकित्सकों से बातचीत जैसी सहायता दी जाती है। लोगों को जेनेरिक दवाओं के बारे में बताने के लिए प्रिंट, रेडियो, टीवी, सामाजिक मंचों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर और स्थानीय भाषा में जागरूकता कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। ये उपाय केंद्रों की पहचान और उपयोग बढ़ाने के लिए हैं। किसी विशेष जिले में कितनी दवा उपलब्ध है, उसके लिए उस केंद्र के स्टॉक की जानकारी अलग चाहिए।

आपूर्ति के प्रश्न पर सरकार ने कहा कि 200 सामान्य उपयोग की दवाओं का स्टॉक रखने के लिए केंद्र संचालकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें परियोजना की 100 सबसे अधिक बिकने वाली और बाजार की 100 तेज बिक्री वाली दवाओं का समूह शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पांच गोदाम और 42 वितरकों का नेटवर्क बताया गया है। 400 तेज बिक्री वाले उत्पादों की उपलब्धता पर नियमित निगरानी और मांग का अनुमान लगाने की प्रक्रिया भी उत्तर में दर्ज है। यह आपूर्ति प्रणाली का विवरण है, किसी व्यक्तिगत दवा के हर समय मिलने की गारंटी नहीं।

हाथरस का आंकड़ा अलीगढ़ मंडल के पाठकों के लिए खास है। जिले में खुले 17 केंद्रों में दो निष्क्रिय होने का सरकारी उल्लेख यह दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर संचालन की जांच क्यों जरूरी है। शुक्रवार को संसद में आई जानकारी से राज्य स्तर की पहुंच, एक जिले की संचालन स्थिति और आपूर्ति की निगरानी के तरीके साफ हुए हैं। मरीज अपने नजदीकी केंद्र में आवश्यक दवा की उपलब्धता सीधे पूछ सकते हैं। सरकारी जवाब में दिए गए आंकड़ों की तारीख 30 जून है, जबकि यह सूचना शुक्रवार को सदन में दी गई।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — लोकसभा में उत्तर प्रदेश के जन औषधि केंद्रों की संख्या और संचालन (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2292474&lang=1&reg=3)