जलमार्ग परियोजनाओं का ब्योरा: वाराणसी टर्मिनल पूरा, तीन शहरों की वाटर मेट्रो पर काम जारी
केंद्र ने राष्ट्रीय जलमार्ग पर यूपी की परियोजनाओं की स्थिति और लागत संसद के जवाब में साझा की।
नई दिल्ली: देश में अंतर्देशीय जल परिवहन की परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद के जवाब के साथ विस्तृत सूची जारी की। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर वाराणसी का मल्टीमॉडल टर्मिनल पूरा बताया गया है। इसकी सूचीबद्ध लागत 182.33 करोड़ रुपये है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में 15 सामुदायिक जेटी भी पूरी दर्ज हैं, जिनकी लागत 14.23 करोड़ रुपये है। सरकार की तालिका अलग-अलग कार्यों की प्रगति दिखाती है; पूरे जलमार्ग पर सभी सुविधाएं एक साथ समाप्त होने का दावा नहीं करती।
वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा का काम प्रगति पर बताया गया है और उसकी लागत 182.93 करोड़ रुपये दर्ज है। दो रिवर क्रूज टर्मिनल तथा एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है। माल ढुलाई से जुड़े फ्रेट विलेज और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की बोली प्रक्रिया जारी बताई गई। इनके लिए तालिका में क्रमशः 200, 250 और 188 करोड़ रुपये के आंकड़े दिए गए हैं। परियोजना का चरण पढ़ना लागत जितना ही जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट बनना, बोली लगना और निर्माण पूरा होना अलग अवस्थाएं हैं।
यूपी के अन्य शहर भी इस सूची में हैं। अयोध्या में जेटी तथा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जलयान के संचालन से जुड़ा कार्य पूरा दर्ज है, जबकि मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में जल परिवहन संरचना तथा फेयरवे रखरखाव का काम पूर्ण बताया गया। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के लिए वाटर मेट्रो की परियोजना को जारी काम की श्रेणी में रखा गया है; इसकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि तीनों शहरों में वाटर मेट्रो की नियमित सेवा शुरू होने की सूचना आज की सूची में नहीं है।
गंगा पर वाराणसी से गाजीपुर और अन्य खंडों में नाव चलाने योग्य मार्ग के विकास का काम भी जारी बताया गया है। पांच स्थानों पर पंटून को जल्दी खोलने की व्यवस्था में एक स्थापित और चार निर्माणाधीन हैं। मंत्रालय ने जेटी और टर्मिनल से जुड़े नियम, जलवाहक योजना तथा परिवहन को बढ़ाने के अन्य उपायों का उल्लेख किया। नदी के रास्ते यात्री और माल परिवहन का उपयोग तभी बढ़ेगा जब किनारे की सुविधाएं, जलमार्ग और दूसरे साधनों से संपर्क साथ काम करें।
यूपी के पाठक के लिए शुक्रवार का सरकारी जवाब इसलिए उपयोगी है कि इसमें एक ही तालिका से वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज की अलग-अलग अवस्थाएं साफ दिखती हैं। पूरे कार्य, चल रहे निर्माण और केवल अध्ययन के चरण को अलग रखकर ही परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति समझी जा सकती है। अगली जानकारी में सेवा आरंभ, लागत और निर्माण कार्यक्रम का अद्यतन देखना होगा।
स्रोत: पीआईबी, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय — DEVELOPMENT PROJECTS IN PORTS, WATERWAYS AND SHIPPING (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2296108&lang=1®=1)
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