ग्रामीण आवास योजना में यूपी के 36.42 लाख मकान पूरे, लोकसभा में आंकड़े
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर केंद्र ने लोकसभा में राज्यवार प्रगति दी। उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित लक्ष्य, स्वीकृत मकान और पूरे हुए मकानों का अलग हिसाब है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 36,42,934 मकान पूरे होने की जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिखित जवाब में यह संख्या 16 जुलाई तक की संचयी प्रगति के रूप में दर्ज है। राज्य को कुल 42,77,493 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है और 36,55,821 मकानों को स्वीकृति मिली है। लक्ष्य, स्वीकृति और निर्माण पूरा होना तीन अलग चरण हैं।
मंत्रालय की तालिका में लक्ष्य के मुकाबले 6,34,559 मकानों का शेष दिखाया गया है। यह अंतर पूरे हुए मकानों को लक्ष्य से घटाकर निकाला गया है। वहीं स्वीकृत मकानों और पूरे मकानों के बीच 12,887 का अंतर है। दोनों अंतर अलग सवालों का जवाब देते हैं: पहला बताता है कि आवंटित लक्ष्य में कितना निर्माण बाकी है, दूसरा स्वीकृति के बाद निर्माण पूरा होने का फासला दिखाता है। गांव में किसी परिवार के लिए निर्णायक स्थिति उसके अपने आवेदन और स्वीकृति की होगी।
सरकार ने संसद को पिछले पांच वित्त वर्षों के निर्माण का अलग विवरण भी दिया। उस तालिका में उत्तर प्रदेश के 14,77,701 मकान स्वीकृत और 14,69,493 पूरे बताए गए हैं। इसे ऊपर के संचयी आंकड़े से जोड़कर कुल नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पांच वर्ष वाली तालिका और योजना की कुल प्रगति की समय सीमा अलग है। लिखित जवाब ने इन तालिकाओं को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए रखा है।
योजना ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों के पक्के घर के निर्माण के लिए है। गांव में आवास की जरूरत केवल दीवार और छत से पूरी नहीं होती। लाभार्थी का चयन, किस्त की उपलब्धता, निर्माण सामग्री और स्थानीय स्तर पर कार्य की निगरानी भी मकान बनने की गति तय करते हैं। राज्यवार संख्या से किसी एक जिले में लंबित आवेदनों या किसी व्यक्ति को मिलने वाली किस्त का पता नहीं चलता; उसके लिए स्थानीय योजना रिकॉर्ड देखना पड़ता है।
संसदीय उत्तर में बीते पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 11,257.33 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा जारी करने का आंकड़ा भी दिया गया। चालू वित्त वर्ष के लिए 377.53 करोड़ रुपये का अस्थायी आवंटन बताया गया है। जारी धन, तय लक्ष्य और पूरे मकानों की संख्याएं अलग-अलग माप हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए प्रगति का व्यावहारिक पैमाना यही है कि स्वीकृत घर समय पर पूरा हो और पात्र परिवार उसे उपयोग में ला सके। सरकार के आंकड़े अब उस काम की निगरानी का आधार देते हैं।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — पीएम आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य पर लोकसभा उत्तर (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287309&lang=1®=1)
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