बस यात्रियों के लिए एकीकृत बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सिफारिश, संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश

नई दिल्ली: देश में बस यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए संसदीय समिति ने मंगलवार को राज्यसभा में अपनी 392वीं रिपोर्ट पेश की। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की रिपोर्ट में बस परमिट, अड्डों, टिकट बुकिंग, वाहन की जानकारी और यात्री सुरक्षा को एक साथ देखने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजाना शहरों और जिलों के बीच बस से जाने वाले यात्रियों के लिए ये सुझाव खास मायने रखते हैं। रिपोर्ट को समिति ने छह अगस्त को अपनाया था और आज उसके मुख्य बिंदु सार्वजनिक किए गए।

समिति ने मौजूदा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जगह ऑल इंडिया पैसेंजर परमिट की सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार पहला पंजीकरण जिस राज्य में हो, वहीं से परमिट दिया जाए और उसके अधिकार साफ दर्ज हों। जांच के लिए वाहन डेटाबेस, फास्टैग और लोकेशन डेटा को जोड़ने का सुझाव है। उद्देश्य सीमा पर कागजी जांच का बोझ कम करना और यात्रा के दौरान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। घायल यात्री के बीमा दावे को लेकर विवाद घटाने पर भी समिति ने ध्यान दिया है।

यात्रियों को सबसे सीधे प्रभावित करने वाला सुझाव राष्ट्रीय बस डिजिटल ग्रिड है। इसके तहत सार्वजनिक और निजी बसों की एकीकृत बुकिंग तथा लाइव ट्रैकिंग का ढांचा सुझाया गया है। बस और अड्डे की स्थिति पर स्थान सहित शिकायत भेजने और समय के भीतर उसका निस्तारण देखने की व्यवस्था भी रिपोर्ट में है। समयपालन और खतरनाक मार्गों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए डिजिटल नेटवर्क एटलस का विचार रखा गया है। इससे अलग-अलग ऑपरेटरों की सेवाओं की जानकारी एक जगह देखने की राह खुल सकती है।

सुरक्षा के मोर्चे पर जिलावार स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्रों की योजना, फिटनेस जांच में आग से बचाव तथा आपात निकास उपकरणों की जांच और ऑपरेटरों की सुरक्षा रेटिंग प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। समिति ने स्कूल बसों और स्लीपर बसों में सुरक्षा उपकरण जोड़ने की संभावना जांचने को भी कहा है। महिलाओं के लिए व्यस्त समय में महिला चालक और कर्मचारी वाली सेवाओं, नई बसों में सीसीटीवी तथा रात्रि ठहराव स्थलों पर स्वच्छता के सुझाव दिए गए हैं।

बस अड्डों के लिए अलग राष्ट्रीय प्राधिकरण और समान पहुंच के नियम भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, चार्जिंग और पुरानी बसों के निस्तारण को साथ रखकर योजना बनाने पर जोर दिया गया है। ये सिफारिशें सरकार और राज्यों के लिए विचार का आधार हैं। किसी यात्री को नई बुकिंग प्रणाली या परमिट व्यवस्था का लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित संस्थाएं इन्हें लागू करने के फैसले और नियम जारी करेंगी।

स्रोत: पीआईबी / राज्यसभा सचिवालय — परिवहन संबंधी संसदीय समिति की 392वीं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2297871&lang=1&reg=3)