एकलव्य विद्यालयों की पढ़ाई पर संसद में आंकड़े, यूपी में चार स्वीकृत और तीन चालू

नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पढ़ाई और उपलब्धता पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यवार आंकड़े सार्वजनिक किए। लोकसभा में दिए उत्तर के साथ जारी विवरण में उत्तर प्रदेश के लिए चार विद्यालय स्वीकृत और तीन परिचालन में बताए गए हैं। देशभर में 728 स्वीकृत विद्यालयों में से 508 परिचालन में दर्ज हैं। ये राज्यवार विद्यालयों की गिनती है, छात्र संख्या या यूपी के चारों विद्यालयों के एक जैसे चालू होने का दावा नहीं।

मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों के दसवीं और बारहवीं के परिणाम क्रमशः 93.62 और 87.82 प्रतिशत रहे। देशभर में 173 विद्यालयों ने दसवीं तथा 92 विद्यालयों ने बारहवीं में शत प्रतिशत उत्तीर्ण परिणाम हासिल किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी अवधि में 346 छात्रों ने जेईई मेन, 41 ने जेईई एडवांस्ड और 408 ने नीट में सफलता पाई। आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के हैं; इन्हें उत्तर प्रदेश के केवल तीन परिचालित विद्यालयों का परिणाम बताना गलत होगा।

विद्यालयों में पढ़ाई के संसाधनों को लेकर भी जवाब में जानकारी दी गई। स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट वाले कंप्यूटर लैब और शैक्षिक प्रसारण के लिए टेलीविजन की व्यवस्था बताई गई है। वर्तमान में देशभर में 284 स्मार्ट कक्षाएं दर्ज हैं। मंत्रालय ने कहा कि काम कर रहे सभी एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की पाठ योजना, प्रस्तुति, मूल्यांकन और प्रश्न बैंक तैयार करने में सहायता के लिए मेधा एआई मंच शुरू किया गया है। तकनीक के इस्तेमाल पर शिक्षकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है।

कर्मचारियों के संदर्भ में सरकार ने बताया कि ईएसएसई-2023 प्रक्रिया से 9,111 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी है। ईएसएसई-2025 के अंतर्गत 7,267 अन्य पदों के लिए परीक्षा हुई है। परीक्षा आयोजित होने और भर्ती पूरी होने की अवस्थाएं अलग हैं। साथ ही आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए आठ उत्कृष्टता केंद्र संचालित बताए गए। यह जानकारी आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक समर्थन का व्यापक चित्र देती है।

यूपी के पाठकों के लिए राज्यवार तालिका सबसे ठोस स्थानीय संदर्भ है। चार स्वीकृत विद्यालयों में तीन के परिचालन का आंकड़ा यह सवाल उठाता है कि शेष स्वीकृत विद्यालय की वर्तमान प्रशासनिक अवस्था क्या है, लेकिन गुरुवार के उत्तर की तालिका उसे निर्माणाधीन श्रेणी में नहीं दिखाती। जिला और परिसरवार विवरण इस जवाब में नहीं दिया गया। बच्चों की पहुंच समझने के लिए आगे स्थानीय नामांकन, शिक्षक और सुविधाओं के विद्यालयवार आंकड़े भी देखना उपयोगी होगा।

स्रोत: पीआईबी, जनजातीय कार्य मंत्रालय — ACADEMIC OUTCOMES OF EMRSs (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2295356&lang=1&reg=1)