नगला पटवारी की जमीन पर एएमयू और नगर निगम के दस्तावेज जांचेगा प्रशासन
गुरुवार की सीमांकन कार्रवाई के बाद एएमयू प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की। दोनों पक्ष अपने राजस्व अभिलेख और स्वामित्व के दावे प्रस्तुत करेंगे।
अलीगढ़: अलीगढ़ के नगला पटवारी में जमीन को लेकर नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीच विवाद शुक्रवार को प्रशासन की मेज तक पहुंच गया। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर नवेद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट गया और जिलाधिकारी अविनाश कुमार से मिला। बैठक में तय हुआ कि दोनों पक्षों के दस्तावेज मंगाकर स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कराया जाएगा। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। इस फैसले से गुरुवार को मौके पर हुई सीमांकन और तारबंदी की कार्रवाई के बाद उठे सवालों को औपचारिक सुनवाई का रास्ता मिला है।
विवाद भमोला माफी के नगला पटवारी में सुल्तान जहां छात्रावास के पास लगभग 3.863 हेक्टेयर भूमि का है। गुरुवार सुबह नगर निगम, राजस्व विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम वहां पहुंची थी। टीम ने पैमाइश कर सीमा तय की, निगम का बोर्ड लगाया और तारबंदी कराई। निगम का पक्ष है कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन ऊसर-बंजर दर्ज है और वह उसकी निहित संपत्ति है। निगम ने बाजार मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये बताया है; सर्किल दर पर अनुमान लगभग 50 करोड़ रुपये बताया गया। मूल्य के ये दोनों आंकड़े निगम के आकलन हैं, जमीन की बिक्री का कोई प्रस्ताव नहीं।
एएमयू ने इस दावे पर आपत्ति की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि उसके पास पुराने अभिलेख हैं जो भूमि पर उसके अधिकार का आधार बनते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार रिकॉर्ड में सुधार से जुड़ा मामला मई 2025 से एसडीएम कोल की अदालत में लंबित है। प्रॉक्टर ने तहसील स्तर पर विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। यह विश्वविद्यालय का आरोप है; दस्तावेजों की प्रशासनिक जांच अभी बाकी है। प्रतिनिधिमंडल ने पूछा कि मामला लंबित रहने पर गुरुवार की कार्रवाई किस आधार पर हुई।
जिलाधिकारी के साथ बैठक में एडीएम सिटी और एसडीएम कोल समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे। एएमयू और नगर निगम को अपना पक्ष तथा उपलब्ध कागजात देने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने जांच पूरी होने तक मौके पर आगे की कार्रवाई रोकने की बात कही है। इस चरण में किसी पक्ष के स्वामित्व को अंतिम मानना जल्दबाजी होगी। दस्तावेजों में दर्ज भूमि की श्रेणी, पुराने आदेश और लंबित वाद की स्थिति एक साथ देखकर प्रशासन को अगला निर्णय करना है। स्थानीय लोगों और विश्वविद्यालय के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भूमि का इस्तेमाल और सीमा संबंधी आगे के कदम जांच के परिणाम पर निर्भर करेंगे।
स्रोत: दैनिक जागरण — नगला पटवारी जमीन पर दोनों पक्षों के अभिलेख जांचने का फैसला (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-aligarh-land-dispute-amu-nagar-nigam-claims-over-500-cr-plot-40347604.html)
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