पूर्वांचल के औद्योगिक भूखंडों की पड़ताल, 226 आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा, पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का वास्तविक उपयोग खंगाल रहा है। रविवार को प्रकाशित स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार संतकबीरनगर, बस्ती, देवरिया और मऊ में 226 भूखंडों के आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जांच का आधार उन भूखंडों पर उद्योग न लगना या स्वीकृत परियोजना से अलग उपयोग होना बताया गया है। आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया और हर भूखंड का अंतिम आदेश अलग बातें हैं; अभी खबर संबंधित क्षेत्रों में चल रही पड़ताल की है।

खलीलाबाद के औद्योगिक क्षेत्र को उदाहरण के रूप में रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया। 1973-74 में स्थापित यह क्षेत्र 231.34 एकड़ में फैला है। इसके 363 विकसित प्लॉट में से 353 भूखंड 272 इकाइयों को आवंटित बताए गए हैं। 126 इकाइयों को बीमार घोषित किया गया और 80 भूखंडों पर नियम से अलग गतिविधियां चलने की बात दर्ज है। कहीं उद्योग के लिए दी गई जमीन पर स्कूल या आवास होने का उल्लेख है। ऐसे उपयोग का आकलन आवंटन की शर्तों और मौके की जांच से जुड़ता है।

बस्ती के प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स में लगभग 83 एकड़ पर 210 विकसित प्लॉट हैं और 180 भूखंड उद्यमियों को आवंटित हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक वहां 50 प्लॉट पर स्वीकृत परियोजना से अलग काम हो रहा है। देवरिया का औद्योगिक क्षेत्र 1990-91 में लगभग 147.89 एकड़ में विकसित हुआ और वहां कुल 117 औद्योगिक प्लॉट बताए गए। प्राधिकरण खलीलाबाद से मऊ और बलिया तक आवंटन, रजिस्ट्री तथा उपयोग के दस्तावेज देख रहा है। क्षेत्रवार आंकड़े जमीन के होने और उस पर वास्तव में उत्पादन शुरू होने के बीच अंतर दिखाते हैं।

उद्योग के लिए जमीन रखने का उद्देश्य उत्पादन और रोजगार को जगह देना है। लंबे समय तक खाली पड़े या दूसरी गतिविधि में उपयोग हो रहे भूखंड नए उद्यम के लिए उपलब्ध स्थान को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों के लगातार बदलाव और निष्क्रिय इकाइयों की समस्या का संदर्भ भी है। 1989 से गोरखपुर क्षेत्र में 18 क्षेत्रीय प्रबंधकों के काम करने की बात बताई गई। यह प्रशासनिक क्रम अपने आप में किसी खास भूखंड की गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है, पर नियमित निगरानी के सवाल को सामने लाता है।

यूपीसीडा की मौजूदा पड़ताल से प्रभावित आवंटियों के लिए स्वीकृत परियोजना, स्थापना की समय सीमा और वास्तविक उपयोग से जुड़े दस्तावेज अहम होंगे। नए उद्यमों के लिए प्रश्न यह है कि जांच और नियमानुसार कार्रवाई के बाद जमीन का उपयोग कैसे सुधरेगा। रविवार के उपलब्ध विवरण में 226 आवंटन प्रक्रिया के दायरे में हैं। उनके अंतिम निपटान और औद्योगिक उत्पादन पर असर का पता आगे प्राधिकरण की कार्रवाई से चलेगा।

स्रोत: दैनिक जागरण — संतकबीर नगर: औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड और निष्क्रिय इकाइयों की पड़ताल (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/sant-kabir-nagar-upsida-cancels-226-purvanchal-industrial-plots-amid-misuse-40334821.html)