भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू, वस्त्र और चमड़ा निर्यात को अवसर
भारत-यूके सीईटीए लागू होने से करीब 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को शून्य शुल्क की पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प और छोटे उद्यमों के लिए नए अवसर बताए गए हैं।
नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन का व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए बुधवार से लागू हो गया। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते को भी प्रभावी किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था से भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क की पहुंच मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। वस्त्र, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग सामान उन क्षेत्रों में हैं जिन्हें सरकार ने समझौते से अवसर मिलने वाले क्षेत्रों में रखा है। इनमें काम करने वाले छोटे उद्यमों को उत्पाद और मूल स्थान संबंधी नियमों के तहत व्यापार करना होगा।
नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में समझौता लागू होने के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। मंत्रालय ने बताया कि पहले दिन पचास से अधिक निर्यात खेप रवाना की गईं। इनका कुल मूल्य चौदह करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा और इन्हें बीस से अधिक बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कंटेनर डिपो तथा अन्य केंद्रों से भेजा गया।
प्रमाणन भी डिजिटल होगा। समझौते के तहत शुरुआती मूल स्थान प्रमाणपत्र ईसीओओ 2.0 मंच पर स्व-प्रमाणन के आधार पर जारी किए गए हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग समूहों के साथ मिलकर उत्पाद तथा क्लस्टर स्तर पर जानकारी पहुंचाई जाएगी।
पत्र सूचना कार्यालय की अलग पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार, सीईटीए में सीमा शुल्क प्रक्रिया सरल बनाने, कागजरहित व्यापार और डिजिटल प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ाने की व्यवस्था है। इससे खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन तथा बाजार तक पहुंच की प्रक्रिया आसान करने का लक्ष्य रखा गया है।
समझौता केवल माल के व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें सेवाओं, पेशेवर योग्यताओं की पहचान और कुशल कर्मचारियों की आवाजाही से जुड़े अवसर भी शामिल हैं। आईटी, वित्तीय, व्यावसायिक और पेशेवर सेवाओं को सरकार ने संभावित लाभ वाले क्षेत्रों में गिनाया है।
सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत ब्रिटेन में अस्थायी नियुक्ति पर जाने वाले पात्र भारतीय पेशेवरों को पांच वर्ष तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट का प्रावधान है। सरकार ने उद्योगों से उपलब्ध अवसरों को वास्तविक व्यापार में बदलने को कहा है। शुल्क संबंधी लाभ संबंधित उत्पाद और समझौते की शर्तों के अनुसार मिलेंगे।
स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय — सीईटीए लागू होने और पहली निर्यात खेपों की सूचना (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2285085&lang=1®=3); पत्र सूचना कार्यालय — सीईटीए में छोटे उद्यमों, उत्पादों और डिजिटल व्यापार की पृष्ठभूमि (https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=159216&lang=10®=23)
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