विदेशी ऑनलाइन ऑर्डर के लिए नया निर्यात ढांचा, भारतीय विक्रेता को भुगतान की व्यवस्था

नई दिल्ली: भारतीय सामान के सीमा पार ऑनलाइन निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को इन्वेंटरी आधारित नया ढांचा लागू किया। विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 27/2026-27 और सार्वजनिक सूचना संख्या 25/2026-27 जारी हुई हैं। व्यवस्था खास तौर पर निर्यात के लिए है। इसका मकसद भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सामान को विदेशी ऑनलाइन खरीदारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्पष्ट करना है। उत्तर प्रदेश के उत्पादकों के लिए भी यह नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नियम पूरे देश के भारतीय विक्रेताओं पर लागू होने वाले निर्यात चैनल का वर्णन करते हैं।

नए मॉडल में पात्र ई-कॉमर्स इकाई पंजीकृत एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से काम करेगी। यह निर्यातक विदेश से पक्का ऑर्डर मिलने पर भारतीय सेलर ऑन रिकॉर्ड से सामान खरीदेगा और अपने नाम से निर्यात करेगा। दूसरे देश के नियमों का पालन, सीमा शुल्क दस्तावेज, परीक्षण, प्रमाणन, पैकिंग, लेबलिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी जिम्मेदारियां उसी के हिस्से में होंगी। छोटे उत्पादक के लिए इससे बिक्री और निर्यात की भूमिकाएं अलग-अलग समझ में आती हैं। किसी विशेष यूपी उद्योग या कारोबारी के इस व्यवस्था में प्रवेश का आंकड़ा मंत्रालय ने आज नहीं दिया है।

सरकारी विवरण में विक्रेता को समय पर भुगतान और बिक्री की जानकारी देने के प्रावधान रखे गए हैं। विदेशी खरीदार से भुगतान मिलने की स्थिति से अलग निर्धारित अवधि में भारतीय विक्रेता को भुगतान होना है। निर्यात से जुड़े रिबेट और रिफंड को सामान के एफओबी मूल्य के अनुपात में विक्रेता तक पहुंचाने की व्यवस्था बताई गई है। विक्रेता अंतिम बिक्री मूल्य, ऑर्डर की स्थिति और शिपमेंट की ट्रैकिंग भी देख सकेगा। ये पहलू उस छोटे उत्पादक के लिए मायने रखते हैं जो खुद विदेश में पूरी आपूर्ति शृंखला संभालने की क्षमता नहीं रखता।

ढांचे के साथ कुछ स्पष्ट नियंत्रण भी हैं। माल केवल पुष्ट विदेशी ऑर्डर के आधार पर खरीदा जा सकता है; अनुमान के भरोसे निर्यात के लिए स्टॉक जमा करने की अनुमति नहीं है। निर्यात के सामान को अलग पहचान देकर डिजिटल रिकॉर्ड में रखना होगा और उसे घरेलू बाजार में बिक्री के लिए मोड़ा नहीं जा सकेगा। लौटे या अस्वीकृत माल के लिए भी वापसी, पुनर्निर्यात अथवा नियमों के अनुरूप निपटान की प्रक्रिया रखी गई है। सालाना अनुपालन प्रमाणन और डिजिटल रिकॉर्ड से लेन-देन की निगरानी होगी।

यूपी के निर्यातक और कारीगरों के लिए तात्कालिक काम अपने उत्पाद, ऑर्डर और संभावित पंजीकृत निर्यातक के बीच जिम्मेदारियों को समझना होगा। बुधवार की सरकारी घोषणा नियमों के लागू होने का विवरण है; इससे किसी शहर के कारोबार में तत्काल बढ़ोतरी का दावा नहीं निकलता। फिर भी दस्तावेज, भुगतान और ट्रैकिंग के स्पष्ट बंटवारे से ऐसे उत्पादकों को एक संगठित रास्ता मिलता है जो विदेशी ग्राहक तक पहुंचना चाहते हैं।

स्रोत: पीआईबी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — Government Notifies Inventory-based Cross-border E-Commerce Export Framework under Foreign Trade Policy 2023 (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294775&lang=1&reg=48)