यूपी की नई स्टार्टअप नीति मंजूर, अलग निदेशालय और निवेश फंड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छह जुलाई 2026 को स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी। फैसले में अलग स्टार्टअप मिशन निदेशालय और एक हजार करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने का प्रावधान रखा गया। शुरुआती उद्यमों तथा तकनीक पर काम करने वाली कंपनियों की वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर था।

निदेशालय अलग से बनेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बैठक के बाद बताया कि इसके लिए पंजीकृत सोसायटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था होगी। पहले स्टार्टअप से जुड़े काम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से देखे जाते थे।

पीटीआई के अनुसार, चयनित स्टार्टअप के लिए दो वर्ष तक हर महीने 20 हजार रुपये की सहायता रखी गई। प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए दस लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान था। ये सहायता योजनाएं नीति के तहत पात्रता और चयन से जुड़ी थीं।

शुरुआती पूंजी सहायता की सीमा 15 लाख रुपये बताई गई। विशेष परिस्थितियों में इसे 50 लाख रुपये तक ले जाने की व्यवस्था रखी गई।

ईटी गवर्नमेंट के विवरण में एक हजार करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड के अलावा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब के लिए 400 करोड़ रुपये के कोष का उल्लेख आया। विश्वविद्यालय से जुड़े नवाचार और उद्यमों की मदद के लिए इसे अलग व्यवस्था के रूप में रखा गया।

नीति में पांच करोड़ रुपये तक के मैचिंग ग्रांट और क्लाउड सेवाओं पर सालाना दो लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जानकारी दी गई। अनुसंधान आधारित तथा गहरी तकनीक पर काम करने वाले कारोबारों को भी सहायता के दायरे में रखा गया।

इनक्यूबेटर और उत्कृष्टता केंद्रों की मदद बढ़ाने का फैसला भी हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट में उत्कृष्टता केंद्रों के लिए सहायता दस करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किए जाने का उल्लेख था। निदेशालय को इन व्यवस्थाओं के संचालन से जोड़ा गया।

कैबिनेट ने उसी बैठक में डेटा सेंटर नीति 2026 को भी मंजूरी दी। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुकूल डिजिटल ढांचे और बड़े निवेश पर ध्यान था। छह जुलाई का फैसला नीतियों की स्वीकृति का था; उद्यमों को लाभ मिलने का चरण संबंधित योजना की पात्रता, आवेदन और क्रियान्वयन प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना था।

स्रोत: पीटीआई / रेडिफ — UP Cabinet approves Startup Mission Directorate, new policies (https://money.rediff.com/news/market/up-cabinet-approves-startup-mission-directorate-new-policies/50049720260706); ईटी गवर्नमेंट — UP Cabinet clears Startup Policy with Rs 1000 crore fund (https://government.economictimes.indiatimes.com/amp/news/policy/uttar-pradesh-launches-1000-crore-startup-fund-to-boost-innovation-and-growth/132212706)