यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे प्रशासक, नीतिगत फैसलों पर रोक
दस जुलाई को जारी व्यवस्था के अनुसार निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक की जिम्मेदारी संभालेंगे; उन्हें सामान्य प्रशासनिक काम तक सीमित रखा गया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दस जुलाई 2026 को निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने की व्यवस्था जारी की। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होना था। नई व्यवस्था 12 जुलाई से नई जिला पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम छह महीने, जो पहले हो, के लिए बताई गई।
अधिकार सीमित रखे गए। एबीपी की शासन के ज्ञापन पर आधारित खबर के अनुसार, प्रशासक केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक काम कर सकेंगे। उन्हें नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। विशेष या अत्यावश्यक परिस्थिति में नीति से संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन की मंजूरी के लिए भेजना होगा।
संबंधित निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नामित करने के लिए जिलाधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया। यह चुने हुए अध्यक्ष के पुराने कार्यकाल के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था थी।
नवभारत टाइम्स की दस जुलाई की खबर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हवाले से कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्णय लिए जाने की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के अनुसार, पहले अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने पर जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में जिला पंचायत का कामकाज देखते थे।
सरकार की बताई व्यवस्था में नियमित विकास कार्य और प्रशासनिक संचालन जारी रखने की जिम्मेदारी प्रशासक के पास रहेगी। बड़े नीतिगत मामलों के लिए शासन की मंजूरी वाला रास्ता अलग रखा गया। इससे रोजमर्रा का काम जारी रखने और नई नीति तय करने के अधिकारों में अंतर किया गया।
एबीपी की रिपोर्ट में ज्ञापन में उद्धृत अधिनियम की धारा 20(3-क) का विवरण भी दिया गया है। इसके अनुसार, अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में समय पर नई जिला पंचायत का चुनाव संभव न होने पर प्रशासक अथवा प्रशासनिक समिति की व्यवस्था की जा सकती है।
निर्णय के समय ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की अलग व्यवस्था के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने की खबर भी सामने थी। अदालत का निर्णय अलग मामला था।
अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश के साथ सामान्य कार्यों की सीमा लागू रहनी थी। किसी अत्यावश्यक नीतिगत प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय प्रशासक अपने स्तर से नहीं करेंगे; उसे जिलाधिकारी के जरिए शासन के पास भेजने की व्यवस्था बताई गई।
स्रोत: एबीपी लाइव — निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने की व्यवस्था और सीमाएं (https://www.abplive.com/states/up-uk/up-yogi-adityanath-govt-appointed-district-panchayat-presidents-as-administrator-extend-tenure-ann-3158091); नवभारत टाइम्स — यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का निर्णय (https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/lucknow/yogi-adityanath-government-appointed-district-panchayat-president-as-administrator/articleshow/132315572.cms)
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