आरबीआई ने 49 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया, 43 कंपनियां पश्चिम बंगाल की

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, मुंबई · 2 मिनट

कुल 63 वित्तीय संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है, जिनमें 13 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद पंजीकरण लौटाया। रद्द पंजीकरण वाली कंपनियां अब एनबीएफसी के तौर पर कारोबार नहीं कर सकेंगी।

आरबीआई ने 49 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया, 43 कंपनियां पश्चिम बंगाल की

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। बैंक ने यह कार्रवाई रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत की है। रद्द करने के आदेश 1 से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी हुए थे और इनकी जानकारी 16 नवंबर को सार्वजनिक की गई। पंजीकरण रद्द होने के बाद ये कंपनियां पंजीकृत एनबीएफसी के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी।

इसके अलावा 13 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपना पंजीकरण खुद लौटा दिया। आरबीआई ने इन्हें भी रद्द कर दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए लागू हुई। आईएएनएस के मुताबिक इस तरह कुल 63 वित्तीय संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है। पंजीकरण लौटाने वालों में मनीष सिंथेटिक्स, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स, विकोनिक व्यापार, राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया), ब्रावो कैपिटल सर्विसेज और सीजीआर मर्केंटाइल फाइनेंस शामिल हैं।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रद्द पंजीकरण वाली 49 कंपनियों में से 43 पश्चिम बंगाल की हैं। इनमें 41 कोलकाता की, एक हुगली की और एक हावड़ा की है। तमिलनाडु की तीन कंपनियां हैं, जिनमें एक सेलम और दो चेन्नई की हैं। महाराष्ट्र (मुंबई), दिल्ली और गुजरात (अहमदाबाद) की एक-एक कंपनी है। कोलकाता की कंपनियों में जे एस एनक्लेव्स, कावेरी कमोडिटीज, जेमको वाणिज्य, मयूर इंडिया और रागिनी मर्चेंट्स जैसे नाम हैं। मुंबई की आहा होल्डिंग्स, दिल्ली की स्पॉक्सी व्यापार और अहमदाबाद की गांधीनगर लीजिंग एंड फाइनेंस भी सूची में हैं।

आरबीआई ने हर कंपनी का पंजीकरण रद्द करने की अलग-अलग वजह नहीं बताई है। आम तौर पर यह कार्रवाई न्यूनतम पूंजी की शर्तें पूरी न करने, लंबे समय तक कारोबार न करने या नियमों के पालन में चूक जैसी वजहों से होती है। ऐसी कंपनियों से कर्ज लेने वाले या उनमें पैसा लगाने वाले लोग आरबीआई की वेबसाइट पर किसी कंपनी का पंजीकरण जांच सकते हैं।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब आरबीआई एनबीएफसी के स्वामित्व से जुड़े नियमों पर भी विचार कर रहा है। बिजनेस टुडे के मुताबिक बैंक एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म एक से ज्यादा एनबीएफसी पर नियंत्रण न रख सके। इसमें 15 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी को वित्तीय निवेश माना जा सकता है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसका औपचारिक मसौदा जारी नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के वित्तीय क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी निवेश 5.4 अरब डॉलर रहा था।

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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इस खबर का पहला मसौदा AI की मदद से इन्हीं स्रोतों से तैयार हुआ; संपादक ने तथ्य जांचकर प्रकाशित किया। नीति

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