अमेरिका ने एआई चिप निर्यात के नियम सख्त किए, विदेशी डेटा सेंटर से चीनी कंपनियों की पहुंच पर रोक
चीन जैसे प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को कंप्यूटिंग देने वाले दुनिया भर के डेटा सेंटरों को चिप भेजने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील पर भी नई शर्तें लगी हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिका ने उन्नत एआई चिप के निर्यात पर नियम और कड़े कर दिए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सोमवार, 16 नवंबर को एक अंतरिम नियम जारी किया है। इसका मकसद चीन की कंपनियों को विदेश में बने डेटा सेंटरों के जरिए अमेरिकी चिप की कंप्यूटिंग ताकत इस्तेमाल करने से रोकना है। टेकक्रंच के मुताबिक अब कंपनियों को दुनिया में कहीं भी ऐसे डेटा सेंटर को एआई चिप और सर्वर भेजने के लिए लाइसेंस लेना होगा, जो चीन या दूसरे प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवा दे सकते हैं।
नियम सीधी बिक्री के अलावा बिचौलियों और ब्रोकरों के जरिए होने वाली पहुंच पर भी लागू होगा। चिप निर्यात करने वाली कंपनियों और डेटा सेंटर चलाने वालों को अपने ग्राहकों के मालिकाना हक और गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, ताकि प्रतिबंधित समूह की कोई कंपनी उन्हें नियंत्रित न करे। ऐसी सेवा पहले से दे रहे डेटा सेंटरों को लाइसेंस लेने के लिए नियम लागू होने की तारीख से 90 दिन मिलेंगे। ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया में इस्तेमाल होने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम इससे बाहर रखे गए हैं।
नियम उन डेटा सेंटरों पर लागू होगा जिनकी क्षमता 1.2 करोड़ टोटल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस (टीपीपी) से ज्यादा है। टीपीपी अमेरिकी निर्यात नियंत्रण में कंप्यूटिंग क्षमता मापने का पैमाना है। टेकक्रंच के अनुमान के मुताबिक यह करीब 750 एनवीडिया एच100 या एच200 चिप की अधिकतम क्षमता के बराबर है। प्रतिबंधित समूह में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया समेत 22 देश हैं।
इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील को उन्नत चिप के निर्यात, पुनर्निर्यात और हस्तांतरण के लिए भी अब लाइसेंस जरूरी होगा। वाणिज्य विभाग ने इन देशों में चिप के दूसरी जगह भेजे जाने का ‘सामान्य से ज्यादा जोखिम’ बताया है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भेजे जाने वाले चिप पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
नए नियम के साथ बाइडेन सरकार के जनवरी 2025 के ‘एआई डिफ्यूजन रूल’ को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। उस नियम में देशों के हिसाब से एआई चिप निर्यात की सीमा तय की गई थी। ट्रंप प्रशासन मई में ही कह चुका था कि वह इसे लागू नहीं करेगा। सीएनएन के मुताबिक यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले उठाया गया है।
भारत पर इस नियम की सीधी पाबंदी नहीं है। फिर भी भारत में बन रहे बड़े डेटा सेंटरों और एआई कंप्यूटिंग सेवाएं देने वाली कंपनियों को अपने विदेशी ग्राहकों की जांच के मामले में इन शर्तों का ध्यान रखना पड़ सकता है।
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
- टेकक्रंच: अमेरिका ने चीनी कंपनियों की रिमोट कंप्यूटिंग पहुंच रोकने के लिए एआई चिप निर्यात नियंत्रण कड़े किए
- सीएनएन: चीन यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन ने एआई चिप पर पाबंदियां बढ़ाईं
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