लोकसभा में परीक्षा अनियमितता रोकने के लिए संशोधन विधेयक पेश
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा कानून में बदलाव का प्रस्ताव लोकसभा में रखा। इसमें जांच, सुनवाई और अपील के लिए समयसीमा तथा संगठित गिरोहों पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2024 के कानून में बदलाव का प्रस्ताव सदन के सामने रखा। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में दूसरी अनियमितताओं पर कार्रवाई को तेज करना है। उत्तर प्रदेश के उन अभ्यर्थियों के लिए भी इस प्रस्ताव का महत्व है जो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस और दूसरी केंद्रीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
विधेयक में अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैद तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष और अधिकतम अवधि दस वर्ष करने का प्रस्ताव है। अधिकतम जुर्माना दस लाख रुपये से बढ़ाकर पचास लाख रुपये रखा गया है। परीक्षा सेवाएं देने वाली संस्था अपराध में शामिल पाई जाए तो उस पर अधिकतम पांच करोड़ रुपये का जुर्माना और आठ साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से रोकने की बात है। सेवा प्रदाता के प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए भी अलग कड़े दंड प्रस्तावित हैं। ये सब प्रस्ताव विधेयक का हिस्सा हैं, सोमवार को लागू हुए नए नियम नहीं।
सरकार ने संगठित परीक्षा अपराधों के लिए न्यूनतम कैद पांच से बढ़ाकर सात वर्ष करने और अधिकतम जुर्माना दस करोड़ रुपये तक ले जाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र को इस कानून के अंतर्गत दर्ज अपराधों की जांच विशेष कार्य बल को सौंपने का अधिकार देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। सरकार का तर्क है कि परीक्षा में हेराफेरी केवल व्यक्तिगत नकल तक सीमित नहीं रहती, इसलिए गिरोह और सेवा व्यवस्था से जुड़े मामलों के लिए अलग जवाबदेही की जरूरत है।
नया प्रस्तावित प्रावधान 12ए जांच दो महीने के भीतर पूरी करने की बात करता है। सत्र अदालतों को विशेष त्वरित अदालत के रूप में नामित कर रोजाना सुनवाई और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा प्रस्तावित है। हर ऐसी अदालत के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान भी है। प्रस्तावित धारा 12बी के अनुसार विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में तीस दिन के भीतर अपील की जा सकेगी और अपील को यथासंभव तीन महीने में निपटाने का लक्ष्य होगा।
मौजूदा 2024 का केंद्रीय कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए और केंद्र सरकार के विभागों की निर्धारित परीक्षाओं पर लागू होता है। इसलिए विधेयक का दायरा समझते समय यूपी की हर राज्य स्तरीय भर्ती को स्वतः इसमें जोड़ना सही नहीं होगा। सोमवार की संसदीय कार्रवाई में विधेयक पेश किया गया है। आगे इसकी चर्चा और विधायी प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थियों के लिए आज की ठोस खबर यह है कि केंद्र ने दंड के साथ जांच और न्यायिक कार्यवाही की समयसीमा बदलने का औपचारिक प्रस्ताव सदन के सामने रख दिया है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2290080&lang=1®=48)
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