अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के कामों की गुणवत्ता की जांच, शासन ने मांगी रिपोर्ट

अलीगढ़: अलीगढ़ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की जांच का निर्देश सामने आया है। कोल विधायक अनिल पाराशर की शिकायत पर राज्य मिशन निदेशक प्रवीण कुमार लक्षकार ने मंडलायुक्त संगीता सिंह से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार रात प्रकाशित स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में सड़कों और अन्य कामों की गुणवत्ता, समय पर पूरा होने तथा सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट मांगना जांच की शुरुआत है; आरोप सही पाए जाने या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होने का परिणाम अभी सामने नहीं आया है।

अलीगढ़ को 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन में चुना गया था। उसके बाद सड़क, ड्रेनेज, स्मार्ट रोड, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पार्क, चौराहों का सुंदरीकरण, बहुस्तरीय पार्किंग, स्मार्ट क्लास और एलईडी स्ट्रीट लाइट जैसे काम शुरू हुए। स्थानीय खबर के अनुसार कुल 37 विकास कार्यों पर करीब 970 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह अलग-अलग परियोजनाओं का कुल विवरण है, किसी एक खराब सड़क का खर्च नहीं। कुछ परियोजनाएं पूरी हैं, जबकि पार्किंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे कामों के लोकार्पण अभी बाकी बताए गए हैं।

नगर विकास विभाग के माध्यम से मिली विधायक की शिकायत में कई कामों की गुणवत्ता संतोषजनक न होने और समय सीमा का ध्यान न रखने का आरोप है। राज्य मिशन निदेशक ने मंडलायुक्त से वास्तविक स्थिति की जांच करके स्पष्ट आख्या भेजने को कहा है। स्थानीय स्तर पर नई बनी सड़कें धंसने की शिकायतें भी चर्चा में हैं। लेकिन किस काम में तकनीकी कमी हुई और उसका कारण क्या है, यह जांच के दस्तावेज और निरीक्षण से ही तय होगा। अभी उपलब्ध समाचार में किसी स्वतंत्र परीक्षण का अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया।

जिले के निवासियों के लिए यह मामला रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़ा है। ड्रेनेज और सड़क की स्थिति बारिश में आवाजाही पर असर डालती है; रोशनी, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों के काम भी शहर के इस्तेमाल से परखे जाते हैं। इसलिए खर्च की राशि के साथ निर्माण की टिकाऊ गुणवत्ता और समय पर उपयोग शुरू होना महत्वपूर्ण है। शिकायत पर होने वाली जांच में अलग-अलग कामों को उनके स्वीकृत मानक, पूरा होने की स्थिति और भुगतान से मिलाना होगा। शासन ने इसी तरह की बिंदुवार जानकारी मांगी है।

गुरुवार की प्रशासनिक कार्रवाई का अगला चरण मंडलायुक्त की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित परियोजनाओं या जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल शिकायत और आदेश दोनों दर्ज हैं, जांच का नतीजा नहीं। शहर में पहले उठे सवालों के बीच अब यह देखने की बात है कि किस परियोजना में कौन सा तथ्य सामने आता है और जरूरी सुधार का कार्यक्रम कैसे तय होता है।

स्रोत: दैनिक जागरण — अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में 970 करोड़ खर्च, धंस रहीं हैं नई बनी सड़कें; अब करेगी समिति जांच (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-aligarh-smart-city-970-crores-spent-roads-damaged-in-first-rain-40331991.html)