कनेक्शन चालू किए बिना किसान को मिला 4.5 लाख का बिजली आकलन, अलीगढ़ आयोग ने रद्द किया

अलीगढ़: अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निजी नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन और उसके बाद जारी बिल के विवाद में किसान के पक्ष में आदेश दिया है। आयोग ने बिजली विभाग का 4,50,583 रुपये का अस्थायी आकलन रद्द कर दिया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 25 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत मांगने के आरोप की विभागीय जांच कराने को भी कहा है। आदेश के पालन के लिए 30 दिन का समय बताया गया है।

मामला हाथरस जिले के सुसायत कलां के किसान महेश अग्रवाल के परिवार से संबंधित है, जिसकी सुनवाई अलीगढ़ के आयोग में हुई। वर्ष 2018 में उन्होंने कृषि भूमि पर दस बीएचपी के निजी नलकूप के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। लगभग तीन लाख रुपये का अनुमानित खर्च जमा कराया गया। बिजली विभाग ने मौके पर पोल और ट्रांसफार्मर स्थापित किए, पर शिकायत के अनुसार लाइन चालू नहीं की। इसके बाद मार्च 2018 की जांच के नाम पर बिजली चोरी की कार्रवाई करते हुए चार लाख पचास हजार पांच सौ तिरासी रुपये का अस्थायी आकलन दे दिया गया। इस क्रम में भुगतान करने के बावजूद कनेक्शन चालू न होना विवाद का मुख्य बिंदु बना।

शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालीन अधिशासी अभियंता और एक जूनियर इंजीनियर ने कनेक्शन शुरू करने के लिए रकम मांगी थी। महेश अग्रवाल ने विभाग से शिकायत की, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। दिसंबर 2020 में उनके निधन के बाद पुत्र पीयूष अग्रवाल ने मामला आगे चलाया। आयोग की पीठ ने सुनवाई में जांच के दौरान मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग न होने और उपभोक्ता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न दिए जाने को महत्वपूर्ण पाया। इन्हीं प्रक्रियागत कमियों के आधार पर आकलन को अवैध मानकर रद्द किया गया।

अलीगढ़ में आया यह आदेश किसानों के बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया और विवादित आकलन दोनों पर ध्यान दिलाता है। जमा रकम, लाइन चालू होने की स्थिति, जांच की प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर एक-दूसरे से अलग तथ्य हैं। आयोग ने इस मामले में अस्थायी बिल को समाप्त करने के साथ मुआवजे तथा वाद खर्च का आदेश दिया है। विभागीय जांच में आरोपित अधिकारियों का पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड देखे जाएंगे। रविवार को प्रकाशित आदेश के विवरण से किसान परिवार की लंबी शिकायत में आयोग का निर्णय सामने आया है; विभाग को अब निर्धारित समय में आयोग के आदेश के अनुसार कदम उठाने होंगे।

स्रोत: अमर उजाला — अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बिजली आकलन रद्द किया (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/4-5-lakh-bill-without-electricity-connection-2026-08-30)