अलीगढ़ बोर्ड में जलमूल्य माफी का प्रस्ताव, मच्छर उपविधि टली

अलीगढ़: अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड के शनिवार के अधिवेशन में जलमूल्य का बकाया माफ कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। अमर उजाला के अनुसार, शहर पर इस मद में करीब 50 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं मच्छरजनित स्थितियां पैदा करने पर कार्रवाई की प्रस्तावित उपविधि को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।

कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में हुए अधिवेशन में पार्षदों ने जलमूल्य, सफाई, निर्माण और पथ प्रकाश के मुद्दे उठाए। महापौर प्रशांत सिंघल तथा नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जवाब दिए। लगभग पांच घंटे प्रश्नकाल चला और अंत में एक अनुपूरक समेत पांच प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुए।

बोर्ड ने ई-रिक्शा लाइसेंस बनवाने पर दस प्रतिशत छूट की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई। शहर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था और वार्डों की मुख्य सड़कों के विकास पर भी निर्णय हुए। जलमूल्य के मामले में अब शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बैठक से पहले जारी एजेंडे में मच्छरजनित परिस्थितियों के खिलाफ नई उपविधि का प्रस्ताव रखा गया था। 18 जुलाई की अमर उजाला रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें भवन, खाली प्लॉट, संस्थान, कारखाने और निर्माण स्थलों पर जमा पानी की जिम्मेदारी स्वामी अथवा कब्जेदार पर तय करने की बात थी।

प्रस्तावित व्यवस्था में पहले नोटिस और सुधार के लिए समय देना शामिल था। इसके बाद भी स्थिति न बदलने पर जुर्माना तथा लगातार उल्लंघन पर आगे की कार्रवाई का प्रावधान तैयार किया गया था। नगर आयुक्त ने उस समय कहा था कि उद्देश्य संचारी रोगों की रोकथाम में लोगों की जिम्मेदारी तय करना है और बोर्ड की सहमति के बाद लागू करने की प्रक्रिया पूरी होगी।

इसी एजेंडे में पार्षद कुलदीप पांडेय ने ऐसे भवनों का मुद्दा उठाया था, जहां पानी की आपूर्ति नहीं होने के बावजूद संपत्तिकर बिल में जलमूल्य जुड़ रहा है। प्रस्तावों की तैयारी में इस आपत्ति और निर्माण संबंधी सवालों को स्थान मिला था। शनिवार के निर्णय के बाद मच्छर उपविधि पर विचार अगली बैठक में होगा, जबकि जलमूल्य का विषय शासन के समक्ष भेजा जाएगा।

स्रोत: अमर उजाला — अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड बैठक के निर्णय (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/aligarh-nagar-nigam-board-meeting-2026-07-19); अमर उजाला — 18 जुलाई की बोर्ड बैठक का प्रस्तावित एजेंडा (https://www.amarujala.com/amp/uttar-pradesh/aligarh/no-leniency-if-mosquitoes-are-allowed-to-breed-a-fine-will-be-imposed-and-an-fir-will-be-lodged-if-the-situation-doesnt-improve-aligarh-news-c-2-gur1004-1022591-2026-07-18)