चावल की किस्मों के लाभ बंटवारे में यूपी जैवविविधता बोर्ड को 73 लाख
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने कुल 8.22 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य बोर्डों में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 73,26,225 रुपये आवंटित हुए।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ने भारतीय चावल की किस्मों के व्यावसायिक उपयोग से मिले लाभ का 8.22 करोड़ रुपये अनुसंधान संस्थानों और राज्य जैवविविधता बोर्डों में बांटा है। रविवार को जारी केंद्रीय सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को 73,26,225 रुपये मिले, जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में सबसे अधिक हैं। यह राशि जैव संसाधन से होने वाले व्यावसायिक लाभ का हिस्सा है। इसे प्रदेश के सभी धान किसानों को सीधे मिलने वाला व्यक्तिगत भुगतान समझना ठीक नहीं होगा।
प्राधिकरण को यह रकम एक अंतरराष्ट्रीय बीज कंपनी पायनियर ओवरसीज कॉरपोरेशन से मिली। कंपनी ने भारतीय चावल की किस्मों का उपयोग संकर किस्में विकसित करने और उनका व्यवसायीकरण करने में किया। भारत की जैव विविधता व्यवस्था के तहत ऐसी पहुंच और उपयोग से होने वाले लाभ को संरक्षण तथा संसाधन उपलब्ध कराने वाले पक्षों के साथ बांटने का सिद्धांत है। रविवार का भुगतान उसी व्यवस्था का उदाहरण है। खेतों में उगने वाली पुरानी किस्मों और उनके संरक्षण के काम को आर्थिक मूल्य से जोड़ने की दृष्टि से यह खबर महत्वपूर्ण है।
कुल राशि में 2.47 करोड़ रुपये तीन शोध संस्थानों को दिए गए, जिन्होंने संबंधित चावल की किस्में संरक्षित और साझा की थीं। इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, प्रमुख प्राप्तकर्ता है। 5.75 करोड़ रुपये 33 राज्य जैवविविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेशों की परिषदों को वितरित हुए। राज्यवार हिस्सा कृषि मंत्रालय के एकीकृत कृषि सांख्यिकी पोर्टल में दर्ज धान क्षेत्र के आधार पर तय किया गया। इसी गणना में उत्तर प्रदेश का आवंटन सबसे ऊपर रहा।
राज्य बोर्ड इन निधियों को स्वीकृत संरक्षण गतिविधियों पर इस्तेमाल करेंगे। मूल सूचना में देसी फसल विविधता की रक्षा, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण और स्थानीय किसानों तथा ज्ञान धारकों के समर्थन का उल्लेख है। धन राज्य बोर्ड के पास पहुंचना और किसी खास जिले में परियोजना शुरू होना दो अलग चरण हैं। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र पर कितनी राशि खर्च होगी, उसका स्थानीय निर्णय और कार्यक्रम बाद में सामने आएगा। रविवार को पुष्ट जानकारी आवंटित रकम और उसके अनुमत उद्देश्य की है।
प्राधिकरण ने बताया कि कृषि और बीज क्षेत्र से उसे अब तक लगभग 83 करोड़ रुपये के लाभ बंटवारा भुगतान मिले हैं। सभी क्षेत्रों में कुल वितरण 162 करोड़ रुपये पार कर चुका है। चावल की किस्मों पर इस एक भुगतान में शोध संस्थानों और राज्य बोर्डों दोनों को हिस्सा मिला। उत्तर प्रदेश का 73 लाख से अधिक आवंटन प्रदेश के धान क्षेत्र की भूमिका को दिखाता है। इससे जैव संसाधन के संरक्षण में निवेश का अवसर बनता है; वास्तविक प्रभाव बोर्ड के आगे के खर्च और काम की रिपोर्ट से समझ आएगा।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का चावल लाभ बंटवारा विवरण (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2293326&lang=1®=48)
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
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