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यूपी में प्लाईवुड उद्योग के लिए नई कृषि वानिकी नीति की तैयारी

प्रदेश सरकार लाइसेंस, मंजूरी और एनओसी की प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाली नीति तैयार कर रही है। वन और औद्योगिक विकास विभाग इस पर उद्योग प्रतिनिधियों से विचार कर रहे हैं।

यूपी में प्लाईवुड उद्योग के लिए नई कृषि वानिकी नीति की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्लाईवुड और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए नई कृषि वानिकी नीति तैयार कर रही है। मंगलवार देर रात सामने आई जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य उद्योग स्थापित करने से जुड़ी लाइसेंस, मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रियाओं को सरल करना है। वन विभाग पर्यावरण तथा औद्योगिक विकास विभाग के साथ नीति का मसौदा तैयार करेगा। बुधवार को स्थिति यह है कि नीति आने की तैयारी चल रही है; उद्योगों के लिए कोई नई छूट अभी लागू होने की घोषणा नहीं हुई है।

नई नीति बनाने के दौरान प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उपलब्ध ढांचा और निवेश की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार दूसरे राज्यों में चल रही व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर रही है। प्लाईवुड फेडरेशन और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से अलग चरणों में बातचीत हुई है। इन चर्चाओं में उद्योग लगाने की अनुमति, लकड़ी की उपलब्धता और नियमों का पालन जैसे व्यावहारिक विषय सामने आते हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही पता चलेगा कि किस मंजूरी के लिए कितनी प्रक्रिया बदलेगी।

सरकारी तैयारी में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। लकड़ी उद्योग का विस्तार कृषि वानिकी से जुड़ा है, जिसमें खेत और पेड़ दोनों की भूमिका होती है। इसीलिए वन नियम, प्रदूषण संबंधी मानक और उद्योग की जरूरतों को साथ देखना होगा। निवेशक सरल प्रक्रिया चाहते हैं, जबकि विभागों को तय पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित नीति इन्हीं सवालों को व्यवस्थित करने का प्रयास है।

राज्य के उद्योगों के लिए समय पर अनुमति मिलना निवेश निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्थानीय स्तर पर इकाई लगाने वाला उद्यमी अलग-अलग कार्यालयों की प्रक्रिया समझना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार मंजूरी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाने और दूसरे राज्यों से निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। यह लक्ष्य घोषित है, प्राप्त निवेश या स्थापित इकाइयों की संख्या नहीं। नीति का अंतिम पाठ आने से पहले उसकी प्रभावशीलता का आकलन करना जल्दी होगा।

बुधवार को प्लाईवुड क्षेत्र के लिए सबसे ठोस खबर यह है कि नीति निर्माण औपचारिक चर्चा के चरण में है और इसमें उद्योग जगत की भागीदारी रखी गई है। लाइसेंस, एनओसी तथा दंडात्मक प्रावधानों पर भी विचार होगा। उत्तर प्रदेश के लकड़ी आधारित उद्योगों और किसानों के लिए इसका महत्व आगे बनने वाले नियमों से तय होगा। फिलहाल सरकार का संकेत प्रक्रियाओं को सरल करने और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को साथ लेकर चलने का है।

स्रोत: दैनिक जागरण — यूपी की प्रस्तावित कृषि वानिकी नीति (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-up-agro-forestry-policy-to-boost-plywood-wood-industries-40322321.html)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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