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भारत 6जी गठबंधन में 90 सदस्य, स्पेक्ट्रम और परीक्षण पर काम आगे बढ़ा

दूरसंचार मंत्रालय ने लोकसभा में 6जी गठबंधन के 90 सदस्यों, सात कार्य समूहों और टेराहर्ट्ज परीक्षण परियोजना का विवरण दिया। अनुसंधान से उद्योग के अवसर जुड़ते हैं।

भारत 6जी गठबंधन में 90 सदस्य, स्पेक्ट्रम और परीक्षण पर काम आगे बढ़ा

नई दिल्ली: भारत 6जी गठबंधन में 15 जुलाई तक 90 सदस्य हो गए हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। सदस्यों में दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह संख्या भविष्य की मोबाइल तकनीक के लिए शोध और मानक तय करने में साझेदारी दिखाती है। गठबंधन का सदस्य बढ़ना उपभोक्ताओं को 6जी सेवा मिलने की तारीख तय होने के बराबर नहीं है।

गठबंधन ने सात कार्य समूह बनाए हैं। उनमें 6जी तकनीक, स्पेक्ट्रम, उपयोग के तरीके, उपकरण के हिस्से, पर्यावरण और उद्योग से संवाद जैसे विषय हैं। कंपनियों तथा शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य शोध की जरूरत पहचानना और परीक्षण के लिए प्रस्ताव बनाना है। उद्योग के लिहाज से यह काम इसलिए अहम है कि नेटवर्क के नए उपकरण, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा का विकास भारत में भी हो सके।

स्पेक्ट्रम कार्य समूह ने भारत में 6जी के लिए अपनी रूपरेखा सौंपी है। अलग से दूरसंचार विभाग ने संबंधित पक्षों से विचार के बाद स्पेक्ट्रम रोडमैप जारी किया है। दोनों दस्तावेजों की भूमिका अलग है: एक गठबंधन का योगदान है और दूसरा विभाग की प्रकाशित रूपरेखा। स्पेक्ट्रम का अध्ययन सेवाओं के लिए संभावित आवृत्तियां और परीक्षण की जरूरतों को देखने का चरण है। इससे तत्काल किसी नए मोबाइल प्लान या हैंडसेट की खरीद का सवाल नहीं उठता।

डिजिटल भारत निधि के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से तीन वर्ष की टेराहर्ट्ज टेस्टबेड परियोजना को मंजूरी मिली है। इसे समीर संस्थान के साथ आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी और पटना की भागीदारी से चलाया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले इंडिया मोबाइल कांग्रेस में उच्च डेटा दर वाले एक लाइन ऑफ साइट लिंक का प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन प्रयोगशाला और परीक्षण का चरण है; शहरों में लगातार सेवा चलाने के लिए उपकरण, मानक और नेटवर्क का व्यापक परीक्षण अलग काम होगा।

केंद्र अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मानक संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी समर्थन कर रहा है। संबंधित योजना के तहत पात्र स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को सदस्यता शुल्क, बैठकों तथा उत्पाद के परीक्षण में सहायता का प्रावधान बताया गया। उत्तर प्रदेश के तकनीकी संस्थानों और उद्यमों के लिए भी राष्ट्रीय शोध मंचों में भाग लेने का रास्ता खुला है, हालांकि किसी खास संस्थान को इस उत्तर में अनुदान मिलने की घोषणा नहीं हुई। फिलहाल गठबंधन का असर शोध और उद्योग के सहयोग में देखा जा रहा है।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — भारत 6जी गठबंधन और स्पेक्ट्रम रोडमैप पर लोकसभा उत्तर (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287851&lang=1&reg=1)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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