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यूपी के 90 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे, स्वामित्व कार्ड का ब्योरा

लोकसभा में दिए जवाब के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 90,573 अधिसूचित गांवों में ड्रोन सर्वे हुआ है। कार्ड बनाने और वितरण के आंकड़ों में अंतर भी सामने आया।

यूपी के 90 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे, स्वामित्व कार्ड का ब्योरा

लखनऊ: ग्रामीण आबादी की जमीन का रिकॉर्ड बनाने वाली स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश के 90,573 अधिसूचित गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा होने की जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दी। पंचायती राज मंत्रालय के लिखित जवाब में 13 जुलाई तक की प्रगति रखी गई। सर्वे पूरा होने का अर्थ यह है कि गांवों की आबादी का मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया उस चरण तक पहुंची है; प्रत्येक परिवार को संपत्ति कार्ड मिल जाने का अर्थ इससे नहीं निकलता।

सरकारी जवाब के मुताबिक राज्य के लगभग 75 हजार गांवों में करीब 1.20 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें करीब 67 हजार गांवों के लगभग 1.01 करोड़ कार्ड वितरित हुए हैं। तैयार कार्ड और बांटे गए कार्ड अलग चरण हैं, इसलिए दोनों संख्याओं को एक साथ उपलब्धि बताने से वितरण की तस्वीर धुंधली हो जाती है। जिन ग्रामीण परिवारों के लिए कार्ड बन चुके हैं, उनके हाथ तक दस्तावेज पहुंचाना अब स्थानीय प्रशासन की अलग जिम्मेदारी है।

योजना में ड्रोन से आबादी क्षेत्र की तस्वीर और नक्शा लिया जाता है। फिर जमीन पर जांच, संबंधित लोगों की जानकारी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिकॉर्ड अंतिम रूप पाता है। उत्तर प्रदेश की स्वामित्व योजना का आधिकारिक पोर्टल भी ग्रामीण आबादी की संपत्ति का रिकॉर्ड और उसके उपयोग के बारे में जानकारी देता है। इस प्रक्रिया में नक्शे की रेखा और जमीन पर कब्जे की स्थिति का मिलान जरूरी है। गांव के स्तर पर विवाद या आपत्ति होने पर उसे तय प्रक्रिया से दर्ज करने का अवसर मिलता है।

संपत्ति कार्ड से परिवार के पास आबादी की जमीन का दस्तावेज आता है। इससे संपत्ति संबंधी लेनदेन, विवादों के समाधान और गांव की योजना बनाने में सुविधा का उद्देश्य रखा गया है। दस्तावेज के आधार पर ऋण के लिए आवेदन की संभावना भी योजना के उद्देश्यों में है; ऋण मंजूर करने का फैसला बैंक की अपनी जांच पर निर्भर करता है। स्थानीय निकायों को आबादी के मानचित्र से रास्ते, सार्वजनिक स्थान और बुनियादी सेवाओं की योजना बनाने में भी मदद मिल सकती है।

मंत्री राजीव रंजन सिंह के लिखित उत्तर में योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ने की जानकारी भी दी गई। अब केवल ड्रोन उड़ान की संख्या देखने से काम पूरा नहीं होगा। ग्रामीणों के लिए अहम सवाल कार्ड का सही विवरण, आपत्ति पर सुनवाई और वितरित दस्तावेज तक पहुंच है। पंचायत, राजस्व विभाग और सर्वे से जुड़ी एजेंसियों के बीच यही क्रम लगातार चलना है, ताकि मानचित्र के बाद रिकॉर्ड और फिर वितरण का चरण पूरा हो।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — स्वामित्व योजना पर लोकसभा में लिखित उत्तर (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287257&lang=2&reg=48); उत्तर प्रदेश सरकार — उत्तर प्रदेश स्वामित्व योजना पोर्टल (https://svamitva.up.gov.in/)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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उत्तर प्रदेश डेस्क

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