प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी के शहरों के लिए 73,182 घर मंजूर
केंद्रीय समिति ने शुक्रवार को 11 राज्यों के लिए 1.93 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए। उत्तर प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए सबसे ज्यादा मंजूरियां मिलीं।

नई दिल्ली: नई दिल्ली में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की केंद्रीय समिति ने उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों के लिए 73,182 घरों को मंजूरी दी। बैठक में 11 राज्यों के लिए कुल 1.93 लाख से अधिक घर स्वीकृत हुए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा साझेदार राज्यों की सूची में सबसे अधिक है। मंजूरी आर्थिक रूप से कमजोर शहरी परिवारों के लिए दी गई है।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की दसवीं बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के लिए 52,866 और तेलंगाना के लिए 18,120 घर मंजूर हुए। पश्चिम बंगाल के लिए 16,559 और गुजरात के लिए 14,290 घरों को स्वीकृति मिली। बाकी मंजूरियां आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में दी गईं।
शुक्रवार का फैसला दो श्रेणियों में हुआ। एक श्रेणी अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने वाले पात्र परिवारों की है। दूसरी श्रेणी सार्वजनिक या निजी साझेदारी में बनने वाली किफायती आवास परियोजनाओं की है। बैठक में मंजूर घर इन्हीं दोनों श्रेणियों में आते हैं। आवास योजना में किराये के घर और कर्ज पर ब्याज सहायता की अलग व्यवस्थाएं भी हैं।
नई स्वीकृतियों के बाद योजना के तहत मंजूर घरों की कुल संख्या करीब 20.80 लाख हो गई है। यह संख्या पहले मंजूर घरों और शुक्रवार की बैठक में दी गई नई मंजूरी को मिलाकर है। मंजूरी के बाद संबंधित राज्यों और स्थानीय निकायों को काम की प्रगति की निगरानी करनी होगी। पात्र परिवारों की पहचान और आवास परियोजनाओं को पूरा करने की प्रक्रिया राज्य और स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ेगी।
समिति ने निर्माण पूरा होने के बाद घरों के आवंटन और वहां परिवारों के रहने की प्रक्रिया पर भी बात की। सचिव ने राज्यों से कहा कि पहले से बन चुके किफायती आवासों में पात्र लाभार्थियों को जल्दी बसाया जाए। नए प्रस्तावों में तय दस्तावेज और योजना के नियम पूरे रखने को भी कहा गया।
शुक्रवार की विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत घरों की कुल संख्या दी गई है। अलग-अलग शहरों के लिए मंजूर घरों का विवरण उसमें नहीं दिया गया। समिति ने राज्यों के अधिकारियों से प्रस्तावों और निर्माण की प्रगति पर नियमित बैठक करने को कहा है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — 16 अक्टूबर की केंद्रीय आवास समिति की बैठक और राज्यवार मंजूरी (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2324593&lang=1®=3)
(प्रतीकात्मक फ़ोटो: Sindugab, CC0, विकिमीडिया कॉमन्स)
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