ग्रामीण रोजगार के लिए 25,863 करोड़ की पहली किस्त मंजूर
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के साथ समीक्षा में वीबी-जी-राम-जी की पहली किस्त जारी की; मजदूरी भुगतान 15 दिन में करने और राज्यांश देने पर जोर रहा।
नई दिल्ली: केंद्र ने पांच जुलाई 2026 को ग्रामीण रोजगार योजना वीबी-जी-राम-जी के लिए 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में योजना के शुरुआती काम की समीक्षा की।
मजदूरी भुगतान प्रमुख मुद्दा रहा। चौहान ने राज्यों से काम करने वालों को 15 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए केंद्र की राशि के साथ राज्यों को अपना हिस्सा भी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहली किस्त को मदर सैंक्शन बताया। यह योजना के संचालन के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय स्वीकृति थी। बैठक में इस धनराशि के इस्तेमाल, राज्यांश और भुगतान की व्यवस्था पर चर्चा हुई।
दैनिक जागरण के विवरण के अनुसार, मजदूरी दरों में औसतन दस प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया गया। मंत्री ने कहा कि किसी राज्य में दैनिक मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत दरों और समय पर भुगतान को समीक्षा में एक साथ रखा गया।
योजना एक जुलाई से लागू हुई थी। चौहान ने मनरेगा से नई व्यवस्था में बदलाव को सुचारु बताया और कहा कि मंत्रालय को उस समय तक किसी तकनीकी या संचालन संबंधी समस्या की सूचना नहीं मिली थी। यह शुरुआती दिनों पर केंद्र सरकार का आकलन था।
समीक्षा में आंध्र प्रदेश, केरलम और राजस्थान में शुरू हुए काम का उल्लेख हुआ। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में बाकी काम आगे बढ़ाने और झारखंड में आवश्यक बजट प्रावधान पूरे करने पर चर्चा की गई। राज्यवार तैयारी के अनुसार आगे की जरूरतें सामने रखी गईं।
चेहरे से पहचान सत्यापन और काम के स्थान की जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों से पारदर्शिता बढ़ाने की बात भी कही गई। मंत्रालय ने राज्यों की सहायता के लिए संयुक्त सचिव स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों की व्यवस्था बताई। इन अधिकारियों को लागू करने की प्रक्रिया में मदद देने की जिम्मेदारी रखी गई।
कामों के चयन में ग्राम सभा और पंचायत की भूमिका पर जोर दिया गया। मंत्री ने गांव की जरूरत के अनुसार उपयोगी परिसंपत्तियां बनाने को कहा। इसके साथ वित्तीय औपचारिकताएं पूरी करने और भुगतान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रखने की जरूरत बताई गई।
स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय / PIB — First installment of Rs 25863 crore for VB-G-RAM-G (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2281279&lang=2®=48); दैनिक जागरण — वीबी-जी-राम-जी के लिए पहली किस्त (https://www.jagran.com/news/national-vbgramg-centre-releases-25863-cr-for-rural-employment-news-in-hindi-40296017.html)
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