पीएफ ट्रस्टों के लिए एमनेस्टी योजना, छह महीने तक आवेदन का मौका
ईपीएफओ ने पात्र पीएफ ट्रस्टों से नियमितीकरण के आवेदन मांगे हैं। 29 जून की अधिसूचना से छह महीने की अवधि मिलेगी; ऑडिट और कर्मचारियों के अंशदान की शर्तें लागू हैं।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसे प्रतिष्ठानों से आवेदन मांगे हैं जो आयकर कानून के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन उनके पास उपयुक्त सरकार से मिली औपचारिक छूट की अधिसूचना नहीं है। एमनेस्टी योजना 2026 के तहत इन प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित कराने का एक बार अवसर दिया गया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को योजना का विवरण जारी किया। इसके अनुसार, आवेदन की अवधि अधिसूचना जारी होने से छह महीने है। अधिसूचना 29 जून को जारी हुई थी। यह व्यवस्था देशभर के पात्र प्रतिष्ठानों के लिए है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ऐसे नियोक्ता भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
दो श्रेणियां रखी गई हैं। पहली में वे प्रतिष्ठान आते हैं जो पिछली अवधि के लिए ट्रस्ट का नियमितीकरण चाहते हैं और आगे सामान्य, गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की तरह अनुपालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी उन प्रतिष्ठानों की है जो छूट प्राप्त व्यवस्था में ही ट्रस्ट चलाना जारी रखना चाहते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, पात्र मामलों में ट्रस्ट की शुरुआत से निर्धारित अंतिम तारीख तक उसकी मान्यता और छूट की स्थिति नियमित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष के आकार की शर्तों में राहत मिलेगी। तीन वर्ष के पूर्व अनुपालन की शर्त को भी पूरा माना जाएगा।
ईपीएफओ की आधिकारिक सूचना में लंबित देय राशि, हर्जाने और ब्याज संबंधी कार्रवाई में राहत का प्रावधान भी बताया गया है। इसके लिए जरूरी है कि सदस्यों के खातों में अंशदान और ब्याज वैधानिक दरों के बराबर या उनसे बेहतर रहा हो। राहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले मामलों में लागू होगी।
नियोक्ता को केंद्र सरकार के नाम औपचारिक आवेदन देना होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल से भेजा जा सकता है। योजना लेने की इच्छा rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी बताई जा सकती है। वित्तीय खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट आवश्यक है।
ईपीएफ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष या अनुपालन ऑडिट होने पर उसे आवेदन के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा। मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन और आवेदन की प्रक्रिया का जिम्मा दिया है। विस्तृत प्रावधान ईपीएफ योजना 2026 के परिशिष्ट के भाग सी और संगठन के प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों में दिए गए हैं।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — ईपीएफओ की राष्ट्रीय सूचना: एमनेस्टी योजना (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283802&lang=1®=6); पत्र सूचना कार्यालय — पात्रता, राहत, आवेदन और ऑडिट संबंधी ईपीएफओ सूचना (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283750&lang=2®=48)
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