यूपी में विधायक निधि के नियमों पर 11 सदस्यीय समिति, आज पहली बैठक

विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न दलों के विधायकों की समिति बनाई है। चिकित्सा सहायता की सीमा, जीएसटी और गांवों के काम में अनुमति जैसी मांगों की समीक्षा प्रस्तावित है।

यूपी में विधायक निधि के नियमों पर 11 सदस्यीय समिति, आज पहली बैठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना के दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए विधानसभा सचिवालय ने 11 सदस्यीय समिति गठित की है। शनिवार को विधान भवन में इसकी पहली बैठक तय है। भाजपा के साथ सपा, रालोद और अपना दल सोनेलाल के विधायक समिति में शामिल हैं। समिति मौजूदा नियमों पर सुझाव देगी और संबंधित विभाग के अधिकारी उन सुझावों के प्रशासनिक, तकनीकी तथा कानूनी पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। अभी नियम बदले नहीं हैं; आज चर्चा की शुरुआत का कार्यक्रम है।

विधायक निधि से स्थानीय विकास कार्यों के लिए हर विधायक को सालाना पांच करोड़ रुपये मिलते हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार विधायकों ने इस राशि में जीएसटी से संबंधित खर्च के कारण उपलब्ध रकम कम होने का मुद्दा उठाया है। लगभग 90 लाख रुपये जीएसटी में जाने का अनुमान रिपोर्ट में बताया गया है। इसे निधि से अलग करने की मांग पुरानी है। समिति को देखना होगा कि वित्तीय और कानूनी व्यवस्था में क्या बदलाव संभव है। एक सदस्य की मांग या बैठक का एजेंडा अपने आप सरकारी निर्णय नहीं बनता।

चिकित्सा सहायता का सवाल भी चर्चा में आ सकता है। असाध्य रोग वाले व्यक्तियों के उपचार के लिए विधायक निधि से अधिकतम 25 लाख रुपये देने की वर्तमान सीमा बताई गई है। किन रोगों को इस दायरे में रखा जाए और सहायता राशि कैसे तय हो, इस पर विधायकों ने स्पष्ट नियमों की मांग की है। किसी मरीज के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सहायता मिलने के नियम अस्पष्ट हों तो आवेदन और अनुमोदन कठिन होता है। समिति इस विषय पर सुझाव दे सकती है; नई सीमा तय होने का समाचार आगे की औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

गांवों में हैंडपंप फिर से लगवाने और कुछ विकास कार्यों के लिए ग्राम प्रधान तथा सचिव की अनापत्ति की आवश्यकता पर भी चर्चा संभव है। वर्तमान में ग्रामीण काम कराने की प्रक्रिया में स्थानीय निकाय की भूमिका है। विधायकों का कहना है कि नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए। दूसरी ओर विभाग के अधिकारियों को यह देखना होगा कि धन, स्वीकृति और जवाबदेही का क्रम स्पष्ट रहे। शनिवार की बैठक में किस प्रस्ताव पर सहमति बनी, इसकी अलग जानकारी जरूरी होगी; सुबह उपलब्ध विवरण केवल निर्धारित बैठक और उठाए जाने वाले विषय बताता है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने ग्राम्य विकास विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। अलग दलों के सदस्य होने से चर्चा में कई क्षेत्रों के अनुभव आ सकते हैं। शनिवार की निश्चित खबर समिति का गठन और पहली बैठक का कार्यक्रम है। विधायक निधि की राशि, चिकित्सा सहायता तथा गांवों के काम से जुड़े नियम प्रदेश के जिलों में सीधे असर डालते हैं, इसलिए समिति की अंतिम सिफारिश और शासन का निर्णय आने पर ही बदलाव की वास्तविक तस्वीर साफ होगी।

स्रोत: दैनिक जागरण — विधायक निधि दिग्दर्शिका समिति और पहली बैठक की रिपोर्ट (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-up-mla-fund-changes-medical-aid-scope-to-expand-40325060.html)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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