यूपी कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ता चयन को दी मंजूरी

लखनऊ में हुई बैठक में चार मार्गों के विकासकर्ता चयन, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा पर फैसले हुए।

यूपी कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ता चयन को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को चार लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ता चयन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई बैठक में बुनियादी ढांचे, उद्योग और कर्मचारियों की सुविधाओं से संबंधित फैसले लिए गए। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सड़क परियोजनाओं में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक भी शामिल था।

लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े फैसलों का संबंध चयन और परियोजना विकास की प्रक्रिया से था। एक से अधिक मुख्य एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश में ऐसे लिंक अलग चालू या प्रस्तावित मार्गों के बीच संपर्क बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद की सूचना में सड़क परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के काम से जोड़ा गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद संबंधित परियोजनाओं का आगे का काम उनकी स्वीकृत प्रक्रिया और अनुबंधों के अनुसार होना था।

औद्योगिक प्रस्तावों में लखनऊ और हरदोई में विकसित किए जाने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव शामिल था। पार्क के लिए करीब एक हजार एकड़ का क्षेत्र बताया गया। इससे जुड़ा फैसला सड़क परियोजनाओं से अलग औद्योगिक विकास का था। मंत्रिपरिषद ने विदेशी निवेश और प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति से जुड़े उच्चस्तरीय समिति के कुछ प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया।

शिक्षा विभाग से संबंधित फैसले में माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के पात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षणेत्तर कर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। इसके अलावा सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासों पर वित्तीय मंजूरी भी रिपोर्ट में दर्ज थी।

बैठक में लखनऊ और वाराणसी की पेयजल और सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। सड़क संपर्क, औद्योगिक पार्क और चिकित्सा सुविधा के प्रस्ताव अलग विभागों से जुड़े थे। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद फैसलों का ब्यौरा जारी किया। चार लिंक एक्सप्रेसवे के मामले में मंगलवार को विकासकर्ता चयन की अनुमति आगे के परियोजना चरणों की तैयारी का हिस्सा थी।

स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग — 27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय (https://information.up.gov.in/admin/UploadDocument/OtherPress/compressed_6db28f0d-8faf-432c-91cb-c9d4fb4f484b.pdf); जी न्यूज़ — उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में चार लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य फैसले (https://www.zeenews.com/uttar-pradesh/article-up-cabinet-meeting-decisions-yogi-adityanath-22-proposals-approved-four-link-expressway-cashless-treatment-3412798)

(प्रतीकात्मक फ़ोटो: Qirille, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स)

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उत्तर प्रदेश डेस्क

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