यूपी कैबिनेट ने डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी, दो गीगावाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य

राज्य सरकार ने डेटा सेंटर नीति 2026 मंजूर की है। इसमें दो लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने और बुंदेलखंड व पूर्वांचल को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का लक्ष्य बताया गया।

यूपी कैबिनेट ने डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी, दो गीगावाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी गई। सरकार इस नीति के जरिए प्रदेश में दो गीगावाट अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना और दो लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करना चाहती है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा के अनुसार नीति में ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ विकास और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों पर आधारित ढांचे पर जोर है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। कैबिनेट की मंजूरी नीति का राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय है; परियोजनाओं की स्थापना उसके बाद की प्रक्रिया होगी।

डेटा सेंटर वे परिसर होते हैं जहां बड़ी संख्या में सर्वर और उनसे जुड़ी बिजली, शीतलन तथा संचार व्यवस्था रखी जाती है। सरकार की घोषणा में ग्रीन और एआई के लिए तैयार ढांचे की बात इसलिए की गई है कि नई डिजिटल सेवाओं को अधिक कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए। प्रदेश में ऐसी इकाइयां लगाने के लिए जमीन, भरोसेमंद बिजली और नेटवर्क उपलब्धता जैसे विषय भी आगे की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण होंगे। आज की बैठक में बताई गई दो गीगावाट क्षमता पूरे प्रदेश के लिए एक लक्ष्य है, किसी एक शहर में तत्काल बन रही सुविधा की संख्या नहीं।

मंत्री ने कहा कि नीति के तहत डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी दूसरी इकाइयों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार का अनुमान है कि आगे की परियोजनाओं से लगभग 7,500 दीर्घकालीन प्रत्यक्ष रोजगार और निर्माण अवधि में करीब 50 हजार अल्पकालीन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बन सकते हैं। ये अनुमान नीति के अपेक्षित असर के हैं। आज न तो इन पदों की भर्ती निकली है और न ही इन सभी नौकरियों के लिए कोई आवेदन कार्यक्रम घोषित हुआ है। रोजगार के वास्तविक अवसर परियोजना के आकार, निवेश और निर्माण की प्रगति के साथ तय होंगे।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव राज्य के भीतर निवेश का भौगोलिक विस्तार करने की कोशिश दिखाता है। राजधानी और आसपास केंद्रित तकनीकी विकास से आगे दूसरे क्षेत्रों में इकाइयां आने पर स्थानीय आपूर्ति और सेवाओं की मांग भी बन सकती है। हालांकि किस जिले में पहली परियोजना लगेगी, कौन निवेशक आएगा और कितनी क्षमता कब शुरू होगी, इसकी स्थलवार सूची आज के निर्णय के साथ नहीं दी गई है। इन प्रश्नों के उत्तर निवेश प्रस्ताव और परियोजना स्वीकृतियों से मिलेंगे।

सोमवार की कैबिनेट बैठक में पंचायत संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण जैसे अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय बताए गए हैं। डेटा सेंटर नीति का फैसला प्रदेश के डिजिटल ढांचे से जुड़ा अलग विषय है। अब सरकार को नीति के प्रावधान जारी कर निवेशकों के लिए प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी, ताकि घोषित क्षमता और निवेश लक्ष्य को वास्तविक परियोजनाओं में बदला जा सके।

स्रोत: हिन्दुस्थान समाचार — योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी (https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2026/7/6/YOGI-CABINET-DETA-CENTER-HUB.php)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

यह खबर शेयर करें
WhatsApp पर भेजेंFacebookX
लेखक के बारे में
राजनीति डेस्क

राजनीति और चुनाव — आँकड़ों, बयानों और ज़मीनी समीकरणों के साथ।

हर खबर प्रकाशन से पहले संपादक जांचते हैं — संपादकीय नीति

टिप्पणियाँ

सबसे पहले अपनी राय दें।