दुशांबे में एससीओ बैठक में सुरक्षा और व्यापार पर भारत ने रखी बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास और व्यापार में डिजिटल दस्तावेजों व आसान सीमा शुल्क प्रक्रियाओं पर जोर दिया।

दुशांबे में एससीओ बैठक में सुरक्षा और व्यापार पर भारत ने रखी बात

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ सदस्य देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। व्यापार, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बीच उन्होंने आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाने तथा निवेश और व्यापार की प्रक्रियाएं सरल करने पर भी जोर दिया।

परिषद की यह 25वीं बैठक थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सिंह ने संपर्क परियोजनाओं में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने सड़क और रेल जैसे बुनियादी ढांचे के साथ सीमा शुल्क प्रक्रिया, डिजिटल दस्तावेज और माल ढुलाई के इंतजामों को भी क्षेत्रीय संपर्क का हिस्सा बताया। उनका कहना था कि सदस्य देश मिलकर ऐसी डिजिटल व्यवस्थाएं अपना सकते हैं जो एक-दूसरे के साथ काम करें और कारोबार की लागत घटाएं।

सिंह ने 2026 से 2030 के बीच बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की कार्ययोजना का समर्थन किया। उन्होंने मध्य एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अक्टूबर में मुंबई में हुए संवाद का भी उल्लेख किया। भारत की ओर से रखे गए विचारों में किसानों और छोटे कारोबारियों तक तकनीक पहुंचाने, युवा उद्यमियों के लिए नए बाजार बनाने और अलग-अलग देशों की व्यापार प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर रहा।

रक्षा मंत्री ने बिश्केक में लिए गए उन फैसलों का स्वागत किया जिनमें ताशकंद में एक स्थायी केंद्र और दुशांबे में मादक पदार्थों के विरुद्ध एक केंद्र स्थापित करने की बात थी। उन्होंने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उदाहरण भी दिए। स्वच्छ ऊर्जा और आपदा से निपटने वाले बुनियादी ढांचे के लिए भारत की ओर से शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय पहलों का भी संबोधन में उल्लेख हुआ।

बैठक के अंत में प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त विज्ञप्ति अपनाई। मंत्रालय के मुताबिक इसमें संगठन का 2027 का बजट, वित्तीय और प्रशासनिक फैसले तथा बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की कार्ययोजना शामिल रही। परिवहन, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर सदस्य देशों ने चर्चा की। भारत 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। शासनाध्यक्ष परिषद आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाला संगठन का प्रमुख मंच है।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — दुशांबे में एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक (https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2325428&lang=2&reg=48)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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