ग्रामीण रोजगार गारंटी 125 दिन, संसद में भुगतान व्यवस्था का ब्योरा
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था, 125 दिन की वैधानिक गारंटी और मजदूरी के सीधे बैंक खाते में भुगतान की प्रणाली बताई।

नई दिल्ली: ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने वाली व्यवस्था पर केंद्र ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन से जुड़ा कानून एक जुलाई से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। उत्तर प्रदेश के गांवों में काम की मांग करने वाले परिवारों के लिए बढ़ी गारंटी और मजदूरी का समय पर भुगतान दोनों सीधे महत्व रखते हैं।
राज्यसभा को दिए लिखित उत्तर में मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि योजना के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई गई है। इसमें काम और भुगतान के अलग चरणों की निगरानी की जा सकती है। केंद्र ने राज्यों में अधिकारियों को भेजकर कार्यान्वयन की समीक्षा और सहायता देने की जानकारी भी दी। कानून लागू होने के बाद गांव में रोजगार की मांग दर्ज होना, काम आवंटित होना और मजदूरी मिलना अलग-अलग चरण हैं।
मंत्रालय ने मजदूरी के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली और सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था बताई। अलग स्तरों पर भुगतान की प्रक्रिया के लिए समय सीमा और जिम्मेदारी तय करने वाले मानक संचालन निर्देश भी जारी हुए हैं। तकनीकी प्रणाली से लंबित भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। मजदूर के लिए केवल काम के दिनों की संख्या नहीं, भुगतान उसके खाते में कब आता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र के हिस्से का बजटीय प्रावधान 95,692.31 करोड़ रुपये बताया गया है। अनुमानित राज्य हिस्से को साथ रखने पर कार्यक्रम का कुल आकार 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की अपेक्षा है। ये बजट और अनुमानित खर्च की संख्याएं हैं, अभी तक गांवों में किए गए वास्तविक भुगतान का जोड़ नहीं। सरकार ने मांग और वैधानिक वित्तीय शर्तों के आधार पर राज्यों को धन देने की प्रक्रिया बताई है।
नई व्यवस्था में कौशल केंद्र, ग्रामीण पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षण केंद्र तथा आजीविका से जुड़े सामुदायिक कार्यों जैसी परिसंपत्तियों को भी स्थान दिया गया है। काम का स्वरूप गांव की जरूरत और मंजूर परियोजना से तय होगा। राज्यसभा के उत्तर ने पिछले रोजगार कार्यक्रम के व्यक्ति दिवस के आंकड़े भी अलग तालिका में दिए हैं। पुराने वर्षों की उस संख्या को नए कानून के पहले महीने का परिणाम नहीं समझना चाहिए। अब स्थानीय स्तर पर रोजगार मांग, स्वीकृत कार्य और मजदूरी का रिकॉर्ड योजना के असर की स्पष्ट तस्वीर देगा।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — ग्रामीण रोजगार योजना पर राज्यसभा में लिखित उत्तर (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288994&lang=1®=48)
(फ़ोटो: Nikhilb239, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स)
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