खेल सामान के निर्माण की योजना के लिए 1,856.67 करोड़ मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी। उत्पादन क्षेत्रों, छोटे उद्योगों की साझा सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन को सहायता मिलेगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 28 अक्टूबर को खेलो इंडिया खेल सामान विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक के लिए योजना पर 1,856.67 करोड़ रुपये का परिव्यय तय है। सरकार ने देश में खेल सामग्री का उत्पादन, उसकी गुणवत्ता जांच और विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ाने के लिए सहायता देने की बात कही। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
योजना में ऐसे समर्पित उत्पादन क्षेत्र बनाने का प्रावधान है जहां निर्माता, पुर्जे और सामग्री देने वाले आपूर्तिकर्ता, डिजाइन केंद्र और जांच प्रयोगशालाएं एक ही औद्योगिक क्षेत्र में काम कर सकें। सरकार के मुताबिक जगह और आवश्यक औद्योगिक सुविधाओं के लिए मौजूदा औद्योगिक पार्कों के साथ तालमेल किया जाएगा। इससे अलग-अलग इकाइयां साझा परीक्षण और डिजाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। छोटी इकाइयों के लिए ऐसी सुविधाओं तक पहुंच उत्पादन के साथ गुणवत्ता जांच में भी महत्वपूर्ण होती है।
बड़ी और शुरुआती इकाइयों के निवेश को प्रोत्साहन तथा कारोबार में बढ़ोतरी पर मिलने वाली सहायता के लिए कुल 1,130 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पहली मद में खेल सामग्री बनाने वाली कंपनियों और ब्रांडों को समर्पित क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी मद का उद्देश्य उत्पादन और क्षमता बढ़ाने वाली इकाइयों की मदद करना है। सरकार ने इन दोनों मदों के साथ स्थानीय स्तर पर पुर्जे और सेवाएं देने वाले कारोबारों की भूमिका का भी उल्लेख किया।
मौजूदा विनिर्माण समूहों और छोटे उद्योगों को साझा उपकरण और ढांचे के विकास के लिए सहायता मिलने की व्यवस्था है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन लेने और उसका नवीनीकरण कराने में मदद के लिए 105 करोड़ रुपये तय हैं। इससे देश में बने उत्पादों को उन खेलों की गुणवत्ता और प्रदर्शन संबंधी शर्तें पूरी करने में सहायता मिलने की उम्मीद है जहां अलग-अलग प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित मानक लागू होते हैं।
योजना में शोध, डिजाइन और नए उत्पादों के शुरुआती नमूने तैयार करने को भी जगह दी गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी ने खर्च की अवधि और सहायता की प्रमुख मदें तय कीं। अलग-अलग उत्पादन केंद्रों का चयन और इन प्रावधानों का इस्तेमाल कार्यान्वयन के अगले चरणों से जुड़ा है। जारी दस्तावेज में सरकारी मदद को औद्योगिक ढांचे से लेकर उत्पाद जांच और प्रमाणन तक फैलाया गया है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — खेलो इंडिया खेल सामान विनिर्माण योजना की मंत्रिमंडल मंजूरी (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329481&lang=1®=3); पत्र सूचना कार्यालय — योजना के विनिर्माण क्षेत्रों और सहायता मदों का विवरण (https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2329701&lang=2®=48)
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
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