भारत और न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा
पीयूष गोयल और टॉड मैक्ले ने समझौते की प्रभावी तारीख घोषित की। भारतीय वस्तुओं के लिए न्यूजीलैंड में शुल्कमुक्त पहुंच का प्रावधान है।

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते को 20 अक्टूबर से लागू करने की तारीख सोमवार को घोषित हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने ऑनलाइन कार्यक्रम में संयुक्त घोषणा की। समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्कमुक्त प्रवेश मिलेगा। भारत सरकार ने इस व्यवस्था से छोटे निर्माताओं, कारीगरों और निर्यात शुरू करने वाले उद्यमों के लिए बाजार बढ़ने की उम्मीद जताई।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार समझौते में माल व्यापार के साथ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान का प्रावधान है। कारोबारियों को रियायत पाने के लिए उत्पाद की उत्पत्ति से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों से तय होगा कि किस माल को भारत में उत्पादित मानकर रियायत दी जा सकती है। मंत्रालय ने डेयरी, चीनी और खाद्य तेल जैसे कुछ संवेदनशील उत्पादों को भारत की ओर से दी जाने वाली रियायतों से बाहर रखा है।
समझौते में कृषि सहयोग के लिए सेब, कीवी और मनुका शहद पर कार्ययोजनाओं का उल्लेख है। इन उत्पादों की रियायती आयात मात्रा को संबंधित कार्ययोजनाओं से जोड़ा गया है। इसके लिए संयुक्त कृषि उत्पादकता परिषद निगरानी करेगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों की भागीदारी की जानकारी भी सरकार ने दी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक का निवेश सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
गोयल ने कार्यक्रम में भारत से न्यूजीलैंड के लिए जेसीबी मशीन की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। मंत्रालय ने बताया कि समझौता लागू होने के दिन कृषि, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, खेल सामग्री, जूते और चमड़े से जुड़े उत्पादों की खेपों के लिए भी कार्यक्रम तय हैं। व्यापार प्रतिनिधियों ने सेवाओं, खेती और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में समझौते के इस्तेमाल पर अपने विचार रखे।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार उद्योग और व्यापार संघों के साथ मिलकर जिलों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। भारत की ओर से जारी दस्तावेज में छोटे और मध्यम आकार के कारोबारों, महिला उद्यमियों और पहली बार विदेश में माल बेचने वाले कारोबारों पर जोर दिया गया। सोमवार के कार्यक्रम ने समझौते की प्रभावी तारीख स्पष्ट की। भारतीय और न्यूजीलैंड के कारोबार उसके बाद संबंधित सीमा शुल्क नियमों के अनुसार रियायत का दावा कर सकेंगे।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की लागू होने की तारीख (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325235&lang=2®=48); वाणिज्य मंत्रालय — भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधान (https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/FAQs%20-%20India-New%20Zealand%20FTA.pdf)
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
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