सेना के हल्के रडारों के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया 770 करोड़ का करार
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदे जाने वाले रडार छोटे ड्रोन और लड़ाकू विमान के आकार वाले लक्ष्यों का पता लगाकर उनका पीछा कर सकेंगे।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कम ऊंचाई पर नजर रखने वाले हल्के रडारों की खरीद का अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। लगभग 770 करोड़ रुपये के इस करार पर बुधवार, 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। मंत्रालय के मुताबिक ये रडार लड़ाकू विमान के आकार के लक्ष्यों के साथ छोटे और बेहद छोटे ड्रोन का भी पता लगा सकेंगे।
खरीद में शामिल प्रणाली का नाम इम्प्रूव्ड लो लेवल लाइटवेट रडार है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रणाली हवा में लक्ष्य का पता लगाने के बाद उसकी गतिविधि पर नजर रख सकती है। यह कई हवाई लक्ष्यों के बीच प्राथमिकता भी तय कर सकती है। मंत्रालय ने इस क्षमता को मानवरहित हवाई प्रणालियों से पैदा होने वाले खतरे का सामना करने की सेना की तैयारी से जोड़ा है।
कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों के लिए निगरानी में लक्ष्य का आकार और उड़ान की दिशा महत्वपूर्ण होती है। किसी वस्तु की पहली सूचना मिलने के बाद उसके स्थान में बदलाव दर्ज करना भी जरूरी होता है। इन दोनों भूमिकाओं के लिए मंत्रालय ने नए रडार की पहचान और ट्रैकिंग क्षमताओं का उल्लेख किया है। एक से अधिक संकेत मिलने पर प्राथमिकता तय करने की सुविधा से निगरानी इकाई को यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि किस लक्ष्य पर पहले ध्यान दिया जाए।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस खरीद की अनुबंधित आपूर्तिकर्ता है। रक्षा मंत्रालय ने करार को वायु रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली खरीद बताया है। उसके मुताबिक ऐसे उत्पादन कार्यक्रम में उपकरणों के लिए पुर्जे और सेवाएं देने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भी भूमिका होती है। मंत्रालय ने खरीद को घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता मजबूत करने की अपनी नीति से जोड़ा।
सरकार की ओर से जारी सूचना में अनुबंध का मूल्य, आपूर्तिकर्ता तथा रडार की प्रमुख क्षमताएं बताई गईं। उसमें खरीदी जाने वाली इकाइयों की कुल संख्या, तैनाती की जगह और पहली आपूर्ति का समय नहीं दिया गया। इसलिए बुधवार की घोषणा से अनुबंध का चरण पूरा होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद सेना को उपकरण सौंपने और उन्हें उसके निगरानी ढांचे में शामिल करने की समय-सारणी अलग चरणों में तय होगी।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — भारतीय सेना के लिए हल्के रडार खरीदने का अनुबंध (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2325933&lang=1®=3)
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
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