ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए तीन महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DAY-NRLM के तहत खेती और गैर खेती के उद्यमों तथा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री पर केंद्रित दूसरा अभियान शुरू किया।

ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए तीन महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू

नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह अभियान 21 अगस्त से 21 नवंबर तक चलेगा। मंत्रालय के अनुसार इस बार खेती से जुड़े कामों के साथ गैर कृषि उद्यम और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री भी केंद्र में रहेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे, इसलिए प्रदेश के समूहों के लिए भी योजना का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा।

अभियान केवल प्रशिक्षण तक सीमित रखने के बजाय चल रहे आजीविका कार्यों को टिकाऊ उद्यम में बदलने पर जोर देता है। मंत्रालय ने सामुदायिक स्तर पर उद्यम सलाह देने वाले कार्यकर्ताओं को मजबूत करने, उत्पादक समूहों की सदस्यता बढ़ाने और व्यवसायों के औपचारिक पंजीकरण में सहायता की बात कही है। उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को खरीदारों तक पहुंचाने के लिए खरीददार-विक्रेता बैठकें, खुदरा कारोबारियों से संपर्क और संस्थागत खरीद के रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। डिजिटल बाजार में ओएनडीसी, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और अन्य मंचों पर उपस्थिति बढ़ाने की भी योजना है।

राज्यों को समूहों के संघ नेतृत्व का उन्मुखीकरण, अनुभव भ्रमण और व्यवसाय योजना का प्रशिक्षण आयोजित करना है। वित्तीय समझ, उत्पाद विकास, ब्रांडिंग और डिजिटल विपणन पर सहायता भी अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय ने सामुदायिक उद्यम प्रोत्साहन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ‘उद्यम सखी’ के रूप में पहचान देने की बात कही। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने ‘संकल्प शक्ति’ नाम का पहला ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन भी जारी किया। मंत्रालय इसे हर महीने प्रकाशित करने की योजना रखता है।

मंत्रालय ने देशभर में 50 हजार सामुदायिक कार्यकर्ताओं को उन्मुख करने, पांच लाख समूह महिलाओं को उद्यम और आजीविका प्रशिक्षण देने तथा 50 हजार उद्यमों को औपचारिक व्यवस्था में लाने का लक्ष्य रखा है। ई-कॉमर्स मंचों पर 25 हजार समूह सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी तय हुआ है। ये अभियान के लक्ष्य हैं, अभी प्राप्त उपलब्धियां नहीं। उत्तर प्रदेश के जिलों में स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यावहारिक सवाल होंगे कि स्थानीय उत्पाद की पैकिंग, नियमित आपूर्ति, भुगतान और खरीदार तक पहुंच कैसे बने। अभियान की तीन महीने की अवधि में इन्हीं कामों पर राज्य मिशन और समूहों की प्रगति देखी जाएगी। मंत्रालय ने इसे छह करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने की व्यापक कोशिश से जोड़ा है।

स्रोत: पीआईबी — ग्रामीण महिला उद्यमिता राष्ट्रीय अभियान दूसरा चरण (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2302066&lang=1&reg=3)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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