छावनियों में बुजुर्गों की देखभाल का समझौता, झांसी में नया केंद्र प्रस्तावित
रक्षा और सामाजिक न्याय मंत्रालयों ने 16 नवंबर को समझौता किया। झांसी में नया डे केयर केंद्र और अयोध्या-लखनऊ में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार प्रस्तावित है।

नई दिल्ली: झांसी सहित आठ छावनियों में बुजुर्गों के लिए नए डे केयर केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सोमवार, 16 नवंबर को समझौता हुआ। रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय विभाग की इस साझेदारी में अयोध्या व लखनऊ के वरिष्ठ नागरिक गृहों का विस्तार भी शामिल है।
रक्षा मंत्रालय के विवरण में नए केंद्रों के लिए झांसी के अलावा बैरकपुर, बेलगाम, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली की पहचान की गई है। अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन में पहले से चल रहे डे केयर केंद्रों को भी मजबूत करना प्रस्तावित है। अयोध्या और लखनऊ के वरिष्ठ नागरिक गृह इसी विस्तार योजना में शामिल हैं।
रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड परिसर, बिजली, पानी व सफाई की व्यवस्था देंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत धन, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संचालन में सहयोग करेगा। मौजूदा केंद्रों के रखरखाव के लिए भी सहायता मिलेगी। प्रस्तावों पर अमल उपलब्ध धन के अनुसार होगा।
सामाजिक न्याय विभाग की अलग विज्ञप्ति के अनुसार जहां संभव हो, वहां 25 या 50 बिस्तरों वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृह भी बनाए जा सकेंगे। समझौता पांच वर्ष के लिए है और इसे आगे बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए छावनी क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे इन इलाकों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार करना उद्देश्य है।
दोनों विभागों का संयुक्त कार्यसमूह क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। उसे नए केंद्र शुरू कराने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा जाएगा। राजनाथ सिंह ने केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए नियमित सामाजिक ऑडिट की बात कही। विभाग ने पीढ़ियों के बीच संपर्क बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों तक सहायता पहुंचाने को भी कार्यक्रम का हिस्सा बताया है। केंद्र अभी प्रस्तावित हैं। मंत्रालयों ने किसी एक छावनी में नए केंद्र के खुलने की निश्चित तारीख नहीं बताई है।
स्रोत: रक्षा मंत्रालय, पीआईबी — छावनी बुजुर्ग कल्याण समझौता (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2336804&lang=1®=1); सामाजिक न्याय विभाग, पीआईबी — समझौते की कार्ययोजना (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2337069&lang=1®=1)
(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)
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