अटल भूजल योजना के असर पर केंद्र ने दी जानकारी, यूपी भी सात राज्यों में

जल शक्ति मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि योजना 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में पायलट रूप में लागू हुई थी। प्रभाव अध्ययन में सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन की जागरूकता का उल्लेख है।

अटल भूजल योजना के असर पर केंद्र ने दी जानकारी, यूपी भी सात राज्यों में

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन और उसके प्रभाव के बारे में लोकसभा में जानकारी दी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश उन सात राज्यों में शामिल था जहां योजना को पायलट रूप में चलाया गया। पूरे कार्यक्रम में 80 जिलों के 229 ब्लॉक की 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतें शामिल थीं। इसकी अवधि एक अप्रैल 2020 से 15 अक्टूबर 2025 तक बताई गई। यह संख्या सभी सात राज्यों की संयुक्त संख्या है, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं। प्रदेश के पाठकों के लिए सरकारी उत्तर का महत्व भूजल के प्रबंधन में गांव की भूमिका के संदर्भ में है।

मंत्रालय ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम लागू हुआ। प्रश्न के उत्तर में छत्तीसगढ़ के बारे में स्पष्ट किया गया कि वहां योजना लागू नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में भूजल का सवाल खेती, पेयजल और स्थानीय जल स्रोतों से जुड़ा है। योजना की मूल सोच यह रही कि पानी निकालने और बचाने के फैसलों में ग्राम पंचायत तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़े। गुरुवार की सूचना किसी नई योजना की घोषणा नहीं, पहले चले कार्यक्रम के कार्यान्वयन और अध्ययन का सरकारी विवरण है।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने योजना के प्रभाव का आकलन किया है। मंत्रालय के अनुसार अध्ययन में योजना वाले क्षेत्रों में मैदानी सर्वेक्षण और स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। उसमें भूजल के मुद्दों के प्रति जागरूकता, क्षमता निर्माण, सूचना गतिविधियों और जल प्रबंधन में समुदाय की इच्छा के बारे में बदलाव दर्ज किए गए। महिलाओं की नेतृत्व तथा फैसलों में भागीदारी और सामाजिक समावेशन का भी उल्लेख किया गया। ये अध्ययन के निष्कर्ष हैं; किसी एक गांव में पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई, ऐसा स्थानीय माप इस उत्तर में नहीं दिया गया है।

भूजल का स्तर बरसात, निकासी, फसल, पेयजल मांग और स्थानीय भूगर्भीय दशा से प्रभावित होता है। इसीलिए ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट, इस्तेमाल की चर्चा और बचत के उपाय व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण होता है। सरकारी उत्तर में जिस सामुदायिक जागरूकता को रेखांकित किया गया, उसका अर्थ यह है कि स्थानीय लोग पानी के उपयोग पर बातचीत और निर्णय में अधिक शामिल हुए। इसका क्षेत्रवार हिसाब देखने के लिए संबंधित जिले के आंकड़े अलग से जरूरी होंगे। उपलब्ध सूचना में सात राज्यों की संयुक्त पहुंच और अध्ययन की सामाजिक टिप्पणियां ही निश्चित रूप से सामने हैं।

उत्तर प्रदेश के गांवों में नलकूप और हैंडपंप से लेकर खेती तक भूजल पर निर्भरता रहती है। गुरुवार के संसदीय उत्तर से यह जानकारी मिलती है कि प्रदेश पायलट में शामिल था और कार्यक्रम के व्यापक प्रभाव का अध्ययन कराया गया। आगे किसी जिले के लिए ठोस नीति या बजट की खबर उस जिले के दस्तावेज पर आधारित होगी। फिलहाल योजना का समय, सात राज्यों की सूची, ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तथा समुदाय की भागीदारी पर अध्ययन का उल्लेख ही नई सरकारी सूचना के प्रमुख तथ्य हैं।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय — अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव पर संसदीय उत्तर (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291800&lang=2&reg=48)

(प्रतीकात्मक चित्र: AI से बनाया गया; यह किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति की तस्वीर नहीं है)

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